काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्य असम्भव हो भन्ने चर्चाका बीच दुई ठूला दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गत असार १७ गते दुई ठूला दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएसँगै यो बाटो सम्भव भएको हो । यो सहमतिसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई हप्ता पूरा भएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजदूत सिफारिसदेखि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्मको निर्णय गरे । प्रतिनिधिसभाको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो नेकपा एमालेसहितको दलहरुको गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
आफैले समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको बैठकमा ‘सँगै स्वर्ग जाने-सँगै नर्क जाने’ कसम खाएका ओलीले त्यही रात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्यका लागि ७ बुँदे सहमति गरी प्रधानमन्त्री बने ।
आगामी निर्वाचनसम्म दुई ठूला दलहरूले सत्ता सहकार्यमा गरेको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्ष पदमा आसिन रहन्छन । तर, प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमा नै सरकारमाथि कांग्रेस नेताहरुले आक्रमक बनेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टी स्टेटका फाइन अनुसन्धान गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । गत शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । सोही अवसरमा बोल्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणमा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रीत गर्न भ्याए ।
‘जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानूनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले फाइलहरू विधिपूर्वक खोल्नु पर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नु हुँदैन ।’
महामन्त्री शर्माले विधिपूर्वक फाइल खोल्नु पर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि समेत प्रश्न तेर्स्याउन भ्याए । उनले गिरिबन्धु टी स्टेटमा नाम जोडिएको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि कारबाही गर्नु पर्ने संकेत गरेका हुन् ।
यता, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजदूत सिफारिसमा आपत्ति जनाए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै उनले राजदूत सिफारिस संविधानको व्यवस्था बमोजिम नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । संविधानको धारा २८२ र २८३ सरकारले पालना नगरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
‘हिजो मात्र (सोमबार) नेपाल सरकारले मन्त्रिपरषद्बाट एउटा निर्णय गरेको छ, उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
संविधानको धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यता, धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ । यी दुई धाराअनुसार राजदूत नियुक्त नभएको उनको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसका नेताहरूले मात्रै नभई सिंगो पार्टीले बाध्यतामा पारेको स्पष्ट हुन्छ । आफूविरुद्ध आलोचना गर्ने नेताहरूलाई कुनै स्थान नदिने ओली कांग्रेसका अगाडि बाध्यतामा परेका हुन् । पार्टीको महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध उम्मेदवार दिएका डा. भीम रावललाई हदैसम्मको बहिष्कार गरी कतिसम्म राजनीति किनारा लगाउन सक्छन भन्ने एउटा उदाहरण थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत ओलीले आफूविरुद्ध अपशब्दको वाणी हान्ने कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे । घर्तीलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाउन कांग्रेसले सिफारिस गरेपछि ओली बाध्यतामा परेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश प्रमुख बनेका अमिक शेरचनलाई हटाएका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले अन्य दुई प्रदेशको प्रदेश प्रमुखसमेत फेरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका मगरले यसअघि ओलीको चर्कोे आलोचना गरेका भिडियो सामाजिक सञ्चालमा भाइरल छ । मगरले ओलीलाई ‘नपुङ्सक’ र ‘डोलो’देखि अपशब्दको वर्षा गराउँदै गाली गरेका थिए । यस क्रममा मगरले ओलीमाथि सर्वसाधरणको हत्या गरेर जेल परेकोसम्म गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
‘ओली ज्यान मारा हुन्, खान नपाएर काठमाडौंको ज्यापुनी विवाह गरे, जिन्दगीभर जेल बसे, ओलीको बालकोटमा दुई वटा दरबार छन्, त्यो एमालेको पार्टी कार्यालयभन्दा ठूला छन्, त्यो बनाउने पैसा कहाँबाट आयो ?,’ मगरले भनेका छन्, ‘ओली जस्ताले देश चलाएर यो अवस्था आएको हो, गाउँघरमा पैसेरु नाचमा अगुवाले ताल विगारे के हुन्छ ? यो देश पनि बेतावालामा चलाइराखेका छन् ।’
कांग्रेस-एमालेको सत्ता सहकार्यको छोटो समयमा कांग्रेसका नेताहरूसहित पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कति दबाबमा राखेको छ भन्ने संकेत हो । यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेका मगरको भाषण सामाजिक सञ्जालमा चर्तित बनिरहँदा कांग्रेसले सरकारलाई कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा लिएको छ ? भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
