काठमाडौं । संक्रमण कालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकका विवादित विषयमा सहमति टुंगिएको छ । तीन दलका तीन नेता, कानून समितिका सभापति र कानून मन्त्रीबीच बिहीबार बसेको बैठकमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको हो ।
द्वन्द्व कालीन घटनमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने ? भनेर सहमति जुटेको हो । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको हो । यस्तै, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विवाद थियो ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । यस्तै, बहिगर्मित लडाकूलाई र द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति भएको हो ।
यो सहमतिलाई कानून मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने गृह मन्त्रालयका सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैबीच कार्यदल सदस्य माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जर्नादन शर्माले सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको सल्लाह, सुझाव र सहयोग लिएर संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषय टुंगोमा पुर्याउन सफल भएको बताएका छन् ।
‘द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय, परिपुरण र मेलमिलाप गर्ने कार्य ढिलाइ भइरहेको थियो, सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम टीआरसी विधेयक संशोधनको लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा माननिय गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महेश बर्तौला र मसमेतलाई दिएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरुको सल्लाह, सुझाव र सहयोग समेत लिई संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषयहरु टुंगोमा पुर्याउन सफल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
