काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीको पहिलो कदम थियो, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगी तथा व्यवसायीको पक्षमा निर्णय ।
ओलीले साउन ४ मा व्यवसायी, उर्जामन्त्री र प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ्गलाई राखेर बक्यौता विवादलाई थाँती राख्दै तत्काल उद्योगीको लाइन जोड्न घिसिङ्गलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, ओलीको मौखिक निर्देशन घिसिङ्ग कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन् ।
आफ्नो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न तयार नभएपछि ओलीले संसद बैठकमै घिसिङ्गविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले घिसिङ्गमाथि नै छानबिन गर्ने संकेत पनि गरेका थिए ।
“हिसाब बाधिसके, महालेखालाई पठाइसके भनेर तिर्नु नपर्ने विद्युत् महसुल असुल उपर गर्न त सकिँदैन होला”, ओलीले संसद बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा साउन ६ मा भनेका थिए, “उद्योगी, व्यवसायीले महसुल तिर्छौ, प्रयोग नगरेको तिर्दैनौँ भनेका छन्, जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ, यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने देखियो ।”
ओलीले साउन ६ मा नै विद्यूत नियमन आयोगमार्फत पनि प्राधिकरण प्रमुखलाई तत्काल विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, उक्त निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्न घिसिङ्गले अस्वीकार गरेका थिए ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत ओलीले घिसिङ्गलाई झुकाए । साउन ८ मा बसेको विद्यूत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९७९औँ बैठकले विद्यूत जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
“आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता विद्यूत महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको लाइन जोड्ने”, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै प्राधिकरणले साउन ८ को साँझ बक्यौता नर्तिदा विद्यूत लाइन काटिएका ६ उद्योगी (रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टील)को लाइन जोडिएको थियो ।
‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नमाथि नै कारबाहीको तयारी
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बहुमतका आधारमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा दुई सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने फरक मत राखेका थिए ।
उनीहरुले विद्यूत महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुन भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
यही ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई आधारमा मानेर सरकार पुन र आचार्यलाई कारबाही गर्ने तयारीमा देखिएको छ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले तीन दिनको समय सीमा दिएर पुन र आचार्यलाई कारबाही गर्ने तयारीस्वरुप साउन १५ मा स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मन्त्री खड्काले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गर्नुको कारण माग गरेका छन् । सँगै उनले सञ्चालक समितिको छलफलको विषय सञ्चार माध्यममार्फत कसरी कसरी सार्वजनिक भयो भनि प्रश्न गरेका छन् ।
“सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यबारे मन्त्रालयमा पनि उजुरी आएको छ, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा भएको छलफल हुबहु सञ्चारमाध्यममा पनि सार्वजनिक भएको छ, त्यसकै आधारमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र काटेको हो”, स्पष्टीकरण सोधिएको बारे मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले भने ।
तीन दिनको समयसीमा दिएर सोधिएको स्पष्टीकरण पदमुक्त गर्ने योजनाअनुसार गएको देखिन्छ । जुन कदम प्राधिकरणभित्र विरोधीलाई तह लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुरुप हो भन्नेमा शंका छैन ।
नैतिक संकटमा घिसिङ्ग
प्राधिकरण चरम घाटाबाट नाफामा लैजाँदै, मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गराएका घिसिङ्ग एक आइडल शैलीका पात्रको रुपमा विकास भएका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ्गको यो दोस्रो कार्यकाल हो । यद्यपि, दोस्रो कार्यकाल सकिन ११ महिना बाँकी रहँदै उनी नैतिकताको प्रश्नले घेरिएका छन् ।
फेरिएको सरकारले उनीमाथि चरम ‘अनैतिक’ दबाब बढाएसँगै घिसिङ्ग काम गर्ने वा नगर्ने अवस्थामा समेत पुगेको उनी निकट बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली खुलेरै घिसिङ्गलाई पाखा पन्छाउने शैलीमा देखिएका छन्, उनले नियमन आयोग, प्राधिकरण सञ्चालक समिति, उर्जा मन्त्रालयलगायतमार्फत घिसिङ्गलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्यद्वय पुन र आचार्यमाथि गर्न लागिएको कदम पनि घिसिङ्गलाई कमजोर बनाउने रणनीतिबाट आएकोमा दुविधा छैन । यी घटनाक्रमसँगै घिसिङ्ग बाध्यकारीरुपमा पाखा पन्छिने सम्भावना बढाएको छ ।
