काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उद्योगीको महसुल मिनाहा र प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ्गलाई कारबाही गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । सूत्र न्युजलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीलाई अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा घिसिङ्गमाथि छानबिन र कारबाही गर्न अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण नेतृत्वकै लापरबाहीका कारण अर्बौं राजस्व जोखिममा परेको पोखरेल नेतृत्वको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणको लापरबाहीमाथि छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने कुरा पोखरेल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“नियमितरूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको छुट विल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरेबमोजिमको टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।”
महसुल उठाउने सन्दर्भमा उद्योगीसँग प्राधिकरण नेतृत्वबाट मिलेमतो गरेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ । जसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, “बिल बिजक जारी गर्ने महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुदन महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ ।”
प्राधिकरण प्रमुखको हिसाबले घिसिङ्गले सार्वजनिक छबिको आधारमा आफ्नो पद तथा ओहोदालाई दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदनको छ । महसुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, महसुल उठाउन नलागेको, तथ्यांकहरु सुरक्षित नगरेको बताउँदै उनीमाथि अख्तियारमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने पनि निष्कर्ष पोखरेलको प्रतिवेदनमा छ ।
“…आफ्ना ग्राहकहरूले माग गरे बमोजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेबमोजिम दिन अवधि यकिन गरि महसुल उठाउन नलागेको र मापदण्डअनुसारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्याङ्कको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शुक्रवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमार्फत पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरेका थिए, यद्यपि छलफलले पूर्णता नै नपाई पोखरेलले प्रतिवेदन तयार पारेपछि बैठकमा हंगामा भएको थियो । पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लिएर माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आक्रामक भएपछि कांग्रेस विवादबाट जोगिन मौन बनेको थियो । कांग्रेस मौन र माओवादी केन्द्र आक्रामक बनेपछि शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन ।
बैठक पुनः बस्नेगरी निष्कर्षबिहीनरुपमा टुंग्गिएको थियो । यद्यपि, छलफलमै रहेको र अस्वाभाविक ठानिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका घिसिङ्गलाई हटाउन लागि परेका थिए । आफ्नो निर्देशन नमान्ने घिसिङ्गलाई विभिन्न निकाय लगाएर कारबाही गरी हटाउने तयारी ओलीको देखिन्छ । ओलीले सार्वजनिकरुपमै पनि घिसिङ्गमाथि कारबाही हुने बताइरहेका छन् ।
यस्तोमा ओलीकै योजनामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई उर्जा मन्त्रालयले पदमुक्त गरेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका उनीहरूलाई साउन १६ मा पदमुक्त गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जसपश्चात साउन १८ मा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेका हुन् ।
आफू अनुकूल नभएका दुई सदस्यलाई पदमुक्त गरेसँगै ओलीले घिसिङ्ग हटाउने तयारीअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत प्रतिवेदन बनाउन लगाएका हुन् ।
यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे निष्कर्ष
विभिन्न समयमा भएका अध्ययन ,संसदको सार्वजनि लेखा समितिले यसअघि उपसमिति गठन गरि गरेको अध्ययनका आधारमा पेश गरेको निष्कर्ष, लाल आयोगको प्रतिवेदनले औलाएको विषय तथा समितिमा हाल भएको छलफलका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले निम्नानुशार निष्कर्ष निकालि कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सैद्धान्तिक जगमा मात्र प्रचलनमा आएको हो । देश चरम लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा औद्योगिक तथा ब्यापारिक क्षेत्रमा भएको विद्युत् कटौतीले देशको अर्थ ब्यवस्थामा नकारात्मक असर पारेको तथ्यलाई मध्यनजर गरि डेडिकेटेड ( निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) बाट औद्योगिक ब्यापारिक र गैरब्यापारिक ग्राहकहरूलाई निर्वाध रुपमा विद्युत् आपुर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन यो ब्यवस्था गरिएको र सो सम्बन्धमा नेविप्राको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ५(५) मा आपुर्ति हुने विद्युतको समयावधि २० घण्टा वा सोभन्दा बढी भनि तोकिएको हुदा सोही विनियमावलीको आधारमा विद्युत आपूर्तिको मापदण्ड पुगेका औद्योगिक ग्राहकबाट नियमानुसार थप महशुल अविलम्ब उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि गरेको अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्षमा नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको छुट विल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था ब्यवस्थित नरहेको बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरे बमोजिमको टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानविन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।
यस विषयमा हाल सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफल , विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आधार तथा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महशुल विश्लेषण गर्ने बिल बिजक जारी गर्ने महशुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुदन महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुशारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको समय वित्दै जादा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानविन गरि दोषि उपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकहरुले माग गरे बमोेजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरि महशुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुशारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।
