केही महिनादेखि नजिकैको छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश अशान्त छ । विश्वविद्यालय र स्कुल बन्द छन् । विद्यार्थीहरू लट्ठी र ढुङ्गा बोकेर सडकमा निस्किएका छन् ।
शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिने र सहयोग गर्ने सेना तथा उनका परिवारलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । राजनीति गरेर लाभ लिनेलाई फाइदा नै होला । तर, समग्र देशलाई त्यसले फाइदा हुँदैन । अहिले विद्यार्थीहरू निश्चित समूहले फाइदा लिन खोजेको व्यवस्थालाई हटाउने दृद्धढासहित सडकमा ओर्लिएका छन् । उनीहरू दुनियाँलाई बुझ्ने गरी सन्देश दिन खोज्दै छन् । उनीहरूका माग र विरोध प्रदर्शन निकै जायज छ ।
आरक्षण जात विशेषलाई भन्दा निमुखा र गरिबलाई दिनु बढी न्याय सङ्गत हुन्थ्यो । दलित वा जनजाति वा मधेसीका नाममा टाठा बाठाको राज छ । तिनका भुईँ मान्छेलाई अहिले पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र बिस्मात जस्तै छ ।
आरक्षण समताको एउटा माध्यम हो । यसले अन्ततः पछाडि परेका र पारिएका वर्ग वा समुदायलाई समानता तिर लैजाने मान्यता राख्छ । नेपालले २०६३ पछि यसको अभ्यास गरेको छ । नेपालले हरेक सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ । मूलतः यसको आशयमा विमति राख्नु पर्ने ठाउँ छैन । राज्यको कारण ती वर्ग र समुदाय पछाडि परेका हुन् । त्यसैले क्षतिपूर्ति स्वरूप केही समय आरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याई राज्यको होला । त्यो मनासिब छ । तर, सबै क्षेत्रहरूमा समावेशिता र आरक्षण घातक हुन्छ । यो कुरा सरकारलाई कसले बुझाइदेला !
आरक्षण जात विशेषलाई भन्दा निमुखा र गरिबलाई दिनु बढी न्याय सङ्गत हुन्थ्यो । दलित वा जनजाति वा मधेसीका नाममा टाठा बाठाको राज छ । तिनका भुईँ मान्छेलाई अहिले पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र बिस्मात जस्तै छ ।
आरक्षण कर्मचारीतन्त्रमा स्वभाविक हुन्छ । आरक्षण सेना र प्रहरीमा पनि उपयुक्त होला । राजनीतिमा उपयुक्त होला । तर, तीक्ष्ण बुद्धि र क्षमता प्रदर्शन गर्ने शिक्षा, कूटनीति, विषय विशेषज्ञ, न्यायाधीश छनौट आदिमा लागू गर्नु मनासिब हुँदैन । खेलाडी, शिक्षक/प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्तामा मात्र होइन, पढ्ने र पढाउने ठाउँमा आरक्षण र समावेशिता होइन, मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुपर्छ । समावेशिता र आरक्षणको यो पक्षमा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो । समावेशिताका नाममा भाग लगाएर खाने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा समावेशिता हुनु हुन्न । निश्चित क्षेत्रमा मात्र समावेशिता हुनुपर्छ । यो हिसाबले नेपालको संविधानमा २०७२ सुधार गर्न जरुरी छ ।
उपचार गराउँदा कुन डाक्टर दक्ष छ भनेर खोज्ने जमातले त्यही डाक्टरको पढाइमा समावेशिता खोज्दा कस्ता मान्छे उत्पादन होलान् ? बौद्धिकता र क्षमता प्रयोग गर्ने ठाउँमा समावेशिता होइन, मरिटोक्रेसी चाहिन्छ सरकार !
उपचार गराउँदा कुन डाक्टर दक्ष छ भनेर खोज्ने जमातले त्यही डाक्टरको पढाइमा समावेशिता खोज्दा कस्ता मान्छे उत्पादन होलान् ? बौद्धिकता र क्षमता प्रयोग गर्ने ठाउँमा समावेशिता होइन, मरिटोक्रेसी चाहिन्छ सरकार ! जसप्रति नेतृत्वले चाँडै सोचोस् । नत्र समावेशिताको नामले बंगलादेशको अवस्था नेपालमा नआओस् ।
