काठमाडौं । नयाँ सत्ता गठबन्धनको मुख्य उद्देश्यमै संविधान संशोधन छ । असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिमा जसबारे दलहरुले सहमति गरेका छन् । यद्यपि, दलहरुबीच के–के विषयमा र कसरी संशोधन हुन्छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।
दलहरुले सहमति गर्ने तर, अमूर्तरुपमा भनिदिँदा अहिले संविधानमा के–के संशोधन हुँदैछ भन्ने अन्योलता देखिएको छ । साथै संविधान संशोधनले समावेशिता तथा समानुपातिकाको अन्त्य गर्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
यद्यपि, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह परिवर्तनकारी एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेगरी नै संविधान संशाेधन हुने बताउँछन् । उनले विशेषगरी चर्चामा रहेकाे समावेशिताकाे एजेन्डा तलमाथि नहुने बताएका छन् ।
“संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो”, तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बाेधन गर्दै सिंहले भने, “हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ ।”
कांग्रेस जहिले पनि परिवर्तनकाे पक्षमा उभिएकाे भन्दै सिंहले परिवर्तन खाेसिएला कि भन्ने चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले संविधान संशाेधन राष्ट्रिय सहमतिमै गरिने बताएका छन् ।
“कसैलाई पनि पाखा राखेर सहमति हुँदैन, हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छाैं, कांग्रेस सहमतिकै पक्षमा रहन्छ, निषेध गरेर हामी बढ्दैनाै”, उनले भनेका छन् ।
