काठमाडाैं । बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले हिन्दु र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि हुने आक्रमण रोक्न काम गरिरहेको बताएको छ । अल जजीराको रिपोर्ट अनुसार, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार राति आफ्ना सदस्यहरूलाई सपथ ग्रहण गरेपछि आइतवार आफ्नो पहिलो आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत यस्ताे दाबी गरेकाे हाे ।
“केही ठाउँमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि भएको आक्रमणलाई गम्भीर चिन्ताका साथ अवलोकन गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता जघन्य आक्रमणको समाधानका लागि तत्काल प्रतिनिधि निकाय र अन्य सरोकारवाला समूहसँग बैठक गर्ने बताएको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका नेता मुहम्मद युनुसले हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरू विरुद्धको आक्रमणका सम्बन्धमा सोमबार हिन्दू विद्यार्थी र युवाहरूसँग बैठक गर्न सक्नेछन्। सम्भावित बैठकले वर्तमान संकटको समाधान र हिन्दू समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुनेछ ।
शेख हसिनाले देश छोडेपछि हिन्दूमाथि आक्रमण
पीटीआईका अनुसार शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बंगलादेशी हिन्दूहरूले हिंसा र लुटपाटको सामना गरिरहेका छन्। धेरै हिन्दू मन्दिर, घर र व्यापारिक प्रतिष्ठान तोडफोड गरिएको छ। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीका कम्तीमा दुई हिन्दू नेताको हिंसामा मृत्यु भएको छ ।
अल्पसंख्यक हिन्दू समुदायका हजारौं सदस्यहरूले बंगलादेशको राजधानी ढाका र उत्तरपूर्वी बन्दरगाह सहर चटगाउँमा शनिबार लगातार दोस्रो दिन ठूलो प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले देशभरका मन्दिरहरू, उनीहरूको घर र व्यवसायहरूमा आक्रमणको बीचमा सुरक्षाको खोजी गरेका छन् ।
आन्दोलनरत हिन्दू समुदायले अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार गर्नेलाई कारबाही छिटो गर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, अल्पसंख्यकलाई १० प्रतिशत संसदीय सिट, अल्पसंख्यक संरक्षण ऐन लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए ।
५२ जिल्लामा २ सय ५ वटा घटना
‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबारका अनुसार अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको वकालत गर्ने अग्रणी संस्था बंगलादेश हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन ओक्य परिषदले प्रमुख सल्लाहकार डा. मुहम्मद युनुसलाई खुला पत्र पठाएको छ । यसले अगस्ट ५ मा शेख हसिना सरकारको पतनपछि ५२ जिल्लामा उत्पीडनका २०५ घटनाहरू भएकाे जनाएकाे छ ।
शनिबार आन्दोलनकारीले आठ बुँदे माग घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा अल्पसंख्यकहरूमाथि अत्याचार गर्नेहरूको सुनुवाइ छिटो गर्न, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र अल्पसंख्यक संरक्षण ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न विशेष न्यायाधिकरणको गठन समावेश छ।
(एजेन्सी इनपुटको साथ)
