काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् उद्योगपति विनोद चौधरीले निजी क्षेत्र निकै निराश र त्रसित रहेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा चौधरीले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने पार्टी कुन हो भनेरसमेत प्रश्न राखेका छन् । उनले कांग्रेसप्रति निजी क्षेत्रले भरोसा गर्न नसकिरहेको बताएका छन् ।
“८० प्रतिशतभन्दा बढि लगानीको अभिभारा बोकेको निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै निराश छ, त्रसित छ”, उनले भनेका छन्, “कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भोलिको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने कुरामा अन्योल छ, निजी क्षेत्रको लिड गर्ने पार्टी कुन हो ? कांग्रेसले यो अवसर गुमाउने त होइन भन्ने चिन्ता मलाई छ ।”
चौधरीले कांग्रेससँग आर्थिक नीति र दृष्टिकोण नभएको बताएका छन् । “हाम्रो पार्टीको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ, कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अलमलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ”, उनले भनेका छन् ।
नयाँ सरकार बनेसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आशा पलाएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई नै राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउन माग गरेका छन् । जसबारे बेलैमा नसोचिएको खण्डमा देशले बंगलादेश वा श्रीलंकाको नियतीसमेत भोग्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका छन् ।
यस्तो छ कांग्रेस बैठकमा चौधरीले राखेको धारणाको पूर्णपाठ
नयाँ सरकार बनेसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आशाहरू पलाएका छन् । लामो अस्थिरताको चक्रब्यूहबाट देश बाहिर आएको भन्ने दृष्टिकोणबाट जनताले लिएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्यो र हाम्रा अन्तरविरोध हटाउन सकियो भने यो पक्कै पनि मुलुककै लागि खुसीको समय हुनेछ । त्यसको लागि अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रविन्द् बनाउनु पर्दछ । आज म यसै सेरोफेरोमा देशले भोगिरहेका गम्भीर विषयहरुको चर्चा गर्न गइरहेको छु, तिनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्रै हामी श्रीलंका र बंगलादेशको नियतिबाट देशलाई जोगाउन सकौंला भन्ने मलाई लाग्दछ ।
करिव एक करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू देश बाहिर छन्, तिनहरुमध्ये अधिकांशको खुसीले होइन, बाध्यताले विदेशिएका हुन् । परिवारबाट टाढिएको स्थिति छ । यसले अनगिन्ती सामाजिक समस्या र द्वन्द्व सिर्जना गरेको हामी सबै माझ जगजाहेर नै छ ।
बार्षिक डेढ लाख भन्दा बढि विद्यार्थी देशबाहिर जाँदैछन् । यसबाट डेढ खर्बभन्दा बढि विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश जसको काँधमा भोलिको नेपालको जिम्मेवारी टिकेको छ, त्यो फर्केर नेपाल आउन चाहँदैन । जाने बेलामै नफर्किने मानसिकता बोकेर देश छोड्छ । र यो पनि भनौं कि यसले विदेशमा कस्तो गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छ भन्नेमा हामीले कत्ति पनि ध्यान दिन सकेका छैनौ ।
४. सरदर २० प्रतिशत बृद्धि हुने राजश्व दुई वर्षदेखि स्थिर छ । यसले अहिलेको खुम्चिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई प्रष्टसँग इंगित गर्दछ । यो त्यसैको प्रमाण हो ।
५. नयाँ लगानीका जतिसुकै आँकडा बाहिर आएपनि पुराना लगानीहरुलाई जेनतेन सम्पन्न गर्नेबाहेक नयाँ लगानीको सुरुवात हुन नसकेको कुरा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले पनि देखाएको छ ।
६. भ्यालू चेन र सप्लाइ चेन विखण्डित छ । राजश्व घटेको छ । निर्यात घटेको छ । अनि आयात पनि घटेको अवस्था छ । उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको कुरालाई प्रष्टसँग देखाउँछ । घट्दो राजश्व त्यसैको नियति हो । अझै पनि हामीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर हाम्रा राजश्वका दरहरुलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साँटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको पाउँछु ।
७. यो देशको ठूलो पार्टी, लामो इतिहास भएको पार्टी अहिले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पहिलो पार्टी हो कांग्रेस । पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनको मात्रै नभई आर्थिक विकासको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अलमलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसका लागि पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
८. ८० प्रतिशतभन्दा बढि लगाानीको अभिभारा बोकेको निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै निराश छ, त्रसित छ । कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भोलिको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने कुरामा अन्योल छ । निजी क्षेत्रको लिड गर्ने पार्टी कुन हो ? कांग्रेसले यो अवसर गुमाउने त होइन भन्ने चिन्ता मलाई छ ।
९. कृषिको उत्पादन दिनप्रतिदिन कम हुँदै जाँदा जीडीपीमा यसको अंश २५ प्रतिशत घटेको छ भने कृषिमा निर्भर जनसंख्याको अनुपात अझै ५० प्रतिशतभन्दा बढि छ । यसले कृषि क्षेत्रमा जोडिएका जनताहरुको अवस्था कमजोर बन्दै गएको तथ्यलाई स्थापित गर्दछ । कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मल समयमै नपाउनुपर्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य हो । मलको अभाव कहिल्यै हुन नदिन पेट्रोलियम पद्धार्थमा जस्तै सिधै जिटुजीमार्फत् आयात गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने प्रत्येक वर्ष हुने मलको अभावलाई रोक्दछ ।
१०. एकातर्फ कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चको अनुपात ज्यादै न्यून छ । हालसालै सदनबाट पारित बजेटमा पनि विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ( अर्थात् १८.९%) मात्र विनियोजन भएको छ । अर्को तर्फ विनियोजित रकमको खर्च पनि दयनीय रहेको छ । कतिपय मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेट मध्ये २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेका समाचारहरू हामीले पढी नै रहेका छौं । ठूला ठूला परियोजनाको काम अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष जाने अनुदान बजेटकै भरमा जे जति स्थानीय तहले साना तिना विकासका काम गरिरहेको छ, त्यसले सानै रुपमा भएपनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान दिएको छ । ठूलो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । जसमा सरकारको मूल ध्यान जानुपर्ने हो ।
११. त्यसकारण अब हाम्रो पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक नयाँ परिभाषित गर्ने बेला आएको जस्तो मलाई लाग्दछ । हाम्रा पार्टीका संस्थापक एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले उतिबेला भन्नुभएको उत्पादन बिनाको वितरणले समाजवाद ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा यति बेला प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले म त उहाँलाई नेपाली समाज र माटो बुझेको दार्शनिकका रुपमा पनि लिन्छु । अब हामीले उहाँका दर्शनलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको समयसापेक्ष समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निजी क्षेत्रसँग, उत्पादकहरुसँग र किसानहरुसँगका हाम्रा अन्तरसम्बन्धका आधारहरु के के हुन् ? हामीले बनाउन खोेजेको नेपालको खाका कस्तो हो ? बेरोजगार युवाहरु, निराश जनता, मल नपाउने किसान, उद्योगधन्दा चलाउनै नसक्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरुका अगाडि कस्तो नेपालको खाका पस्किने हो ? त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने बेला भएन र ?
यो केन्द्रीय समिति बैठकमा यी तमाम विषयमा गहन छलफल र विचार विमर्श होस् भन्ने म चाहन्छु ।
जय नेपाल ।
