काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी चल्दै गर्दा उक्त विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले टिआरसी विधेयकविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनले निवेदनमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत विधेयक बनेको भन्दैपीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको दाबी गरिएको छ ।
मास्केले पेश गरेको रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्नेबारे निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाएर उक्त विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । सो विधेयक आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको थयो ।
२०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १७ महिनादेखि समितिमा अलपत्र विधेयकमा प्रमुख तीन दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन साउन २४ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट पारित भएको थियो ।
