काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणलाई २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु भने पनि सरकारले ६ अर्ब मात्रै उठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको जनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको आशंका गरे ।
‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालिन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा १६ अर्ब छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १६ अर्ब छुट दिएको उनको दाबी छ ।
