काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
मंगलबार बसेको बैठकमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेकी हुन् ।
विधेयक पेश गर्दै सभापति सुवेदीले विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्न लामो छलफल भएकाले विधेयक पेश गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । उनले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पीडितले सहयोगसहित परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
उनका अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा पीडितले पुनः उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । शीर्ष दलको कार्यदलले विवादीत विषयमा सहमति गरेपछि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
विं.सं. २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
