काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक महिना गुजारेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच असार १७ को मध्यराति भएको सहमतिअनुसार ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओलीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनले त्यसयता असार १८ मा थप तीन राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् ।
ओलीले एक महिनाको बीचमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता मात्रै दिएका छैनन्, सँगै आफ्नो सचिवालयलाई पनि करिब पूर्ण बनाएका छन् । योबीचमा उनले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै गरिरहेका छन् ।
ओलीले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा ‘एक सातामै देखिने गरी काम गर्ने’ बताएका थिए । जसअनुसार केही कदमहरु पनि चालिरहेको देखिन्छ ।
उनले योबीचमा उद्योगी तथा व्यवसायी अनुकुल केही निर्णयहरु गरेका छन् भने केही नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनको पनि थालनी गरेका छन् । डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण विद्युत काटिएका उद्योगीको तत्कालका लागि विद्युत जोड्ने काम गरेका छन् भने सल्लाहकार लगाएर लामो समयदेखि पेनिक अवस्थामा गुज्रिएको सेयर बजारमा उत्साह ल्याएका छन् ।
एकातिर दरिलो सरकारको मनोविज्ञान र अर्कोतिर मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको सम्बोधनले सेयर बजारमा निरन्तर हरियाली छाइरहेको छ ।
यहीबीच ओली सरकारकै अग्रसरतामा लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक टुंगिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो । ओलीकै अग्रसरतामा विधेयक पारित भएको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
यद्यपि, यो एक महिनाको बीचमा ओली सरकारमाथि सुशासनलाई लिएर थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । सरकारले सुशासन विरोधी कदम चालेको आरोप आलोचकहरुको देखिन्छ ।
विशेषगरी डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादका ओलीले एकोहोरो उद्योगी अनुकुल दबाब दिएको आरोप छ । बक्यौता नउठाई विद्युत जोड्न नहुने निर्णयमा पुगेका प्राधिकरणका दुई सञ्चालकमाथि गरिएको कारबाही पनि श्रृंखलासँग जोडेर हेरिएको छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै विभिन्न प्रकरणमाथिको छानबिन रोकिएको आरोप छ । विशेषगरी चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टि स्टेट काण्डमाथिको छानबिनको माग सेलाएको देखिन्छ ।
हुन पनि सो प्रकरणका मुख्य पात्र मानिएका बेचन झा पक्राउपछि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति बनेको थियो । झा असार १४ मा पक्राउ परेका थिए ।
मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले झाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यद्यपि, उनीविरुद्ध निकै कमजोर प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गरिएको पाइन्छ । योबीचमा सो मुद्दा हेरिएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाही शैलीमा सरुवा पछि यो घटना भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
विद्यूत प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनमाथि गरिएको बर्खास्तीको घटना, सांसद सुनिल शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको घटना, डिआइजी डा. मनोज केसीलाई कारबाही शैलीमा गरिएको सरुवाको घटना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई बिना कारण हटाउन खोजिएको घटना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको घटनामात्रै होइन, भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरिएको घटनाले पनि ओली सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सँगै धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व नियुक्तिमा गरिएको राजनीतिलाई लिएर पनि सरकारमाथि प्रश्नहरु उब्जिएको देखिन्छ ।
