काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद राख्ने विषयमा प्रयाप्त छलफल हुनु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्दै प्रचण्डले हदम्यादमा विषयमा विभिन्न धारणा आएको बताउँदै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताए ।
उनले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा अख्तियारको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए । आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तर विरोधले शासन व्यवस्थालाई असर पारेको अनुभव रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, प्रचण्डले भ्रष्टाचार कसुरमा निलम्बतपश्चात् अदालतले अन्तिम फैसला दिँदासम्म निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कस्तो हुने ? भन्ने विषय जटिल रहेको धारणा राखे । अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको माग थियो ।
‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ, त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ? भन्ने विषय जटिल छ, मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’
प्रचण्डले शासन प्रणाली र नियमक संरचनामा परिमार्जन र सुधार गर्नु पर्ने धेरै विषय रहेको उल्लेख गरे । अहिले सूचना प्रविधिमा देखिएको विकाससँगै समयानुकूल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
