काठमाडौं । असार १७ मा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा भएको सहमतिको आधारमा असार ३० एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिने कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म दुई दलबीच सत्ता सहकार्य हुनेछ । आगामी दुई वर्ष अर्थात् २०८३ असारसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने त्यसपछिको कार्यालय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।
सँगै, दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनसम्म लिखित सहमति गरेका दुई दलबीच सहकार्य थालेको एक महिनामै भने खटपट देखिन थालेको छ । विशेषगरी सत्ता सहकार्यमा हुने भागवण्डा र निर्णयलाई लिएर किचलो देखिन थालेको हो ।
दुई दलबीच विशेषगरी विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई हटाउन खोज्ने ओली तयारीदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । उद्योगी तथा व्यवसायीको पक्षमा खुलेका ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङ्गलाई हटाएर अनुकुलित पात्र ल्याउने तयारी थालेका थिए । जसमा कांग्रेस इच्छुक बनेन ।
घिसिङ्गलाई निकाल्दा उनको राष्ट्रिय छविको कारण आफूहरु विवाद तानिने जोखिम कांग्रेसले देखेको छ । जुन घटनाक्रमपछि संसदमै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बक्यौता छुट दिन नसकिने भन्दै ओलीलाई चुनौति दिने भाषा बोलेका थिए ।
सँगै, थापाले विभिन्न प्रकरणमाथिको छानबिनलाई ओझेलमा पार्ने वा रोक्ने काम स्वीकार्य नहुने पनि चेतावनी पनि ओलीलाई दिएका छन् । “हामीलाई के आरोप छ भने यी दुई वटा दलहरू रातारात किन मिलेका हुन् भने यिनीहरू एक अर्काका भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, गिरीबन्धु टी–स्टेटको ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, डेडिकेटड र ट्रंकलाइनमा ठग्न खोज्दै छन्, यसबाट भाग्ने होइन, प्रस्ट बनाउनुपर्छ”, हालै संसद बैठकमा बोल्दै थापाले भनेका थिए, “यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पर्नुपर्छ ।”
एकातिर ओलीका प्रत्येक निर्णयमा कांग्रेसभित्रैबाट प्रतिवाद गर्न सुरु हुन थालेको छ भने अर्कोतिर ओलीले गर्ने विभिन्न नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । ओलीले योजनाबद्धरुपमा विभिन्न निकायहरुमा आफ्ना अनुकुलका पात्रहरुलाई खोजी–खोजी नेतृत्व दिन थालेसँगै यस्तो अवस्था बनेको हो ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दूई सातामै २२ सचिवहरुको सरुवा गरेका थिए । जसमा ओलीले आफ्नै निकटलाई पारेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट छ । जुन निर्णयसँगै ओलीसँग देउवा बिच्किएको निकटस्थ बताउँछन् ।
अर्कोतिर विभिन्न विभागको नेतृत्वमा पनि ओलीले छानि–छानि आफू निकटलाई तानेका छन् । साउन ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ओलीले विभिन्न विभागलाई ध्यान राख्दै सह–सचिवहरुको सरुवा गरेका छन् ।
साउन ३१ मा गरिएकाे ५९ सहसचिवहरुको सरुवालाई लिएर दुई दलबीच थप चिसो पसेको देखिन्छ ।
सँगै अहिले पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको बर्हिगमनले पनि कांग्रेस–एमालेबीच खटपट बढाएको छ । ओलीले सिधै हस्तक्षेप गरेर आफू निकटका सहसचिव अमृत राईलाई परराष्ट्र सचिव बनाउने योजनाअनुसार लम्साललाई बाध्यकारी बिदाई गराएका छन् ।
साउन ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले लम्साललाई बेल्जियमको राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयमा स्वयम् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा सन्तुष्ट छैनन् । ओलीले सिधै हस्तक्षेप गरेर लम्साललाई हटाउँदै राईलाई अगाडि सारेपछि राणा खिन्न छिन् ।
