काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का निम्ति ‘गठबन्धन राजनीति’ लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहने राम्रो उपाय बन्यो । कहिले बाम गठबन्धन त कहिले बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा माओवादी केन्द्रले आफूलाई सत्तामा राखिरहन सफल भयो ।
२०७४ र २०७९को आम निर्वाचनमा पाएको सफलता पनि गठबन्धन राजनीतिको प्रभाव थियो । २०७४ बाम सहकार्य गर्दा राम्रो सफलता पाएको माओवादी केन्द्र २०७९ को निर्वाचनमा बाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य गर्दा केही खुम्चिएको थियो ।
यद्यपि, कमजोर भए पनि गठबन्धन राजनीतिकै सहारामा २०७९ को आम निर्वाचनपछि झन्डै डेढ वर्ष माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व लियो । कहिले एमालेसँगको गठबन्धन त कहिले कांग्रेससँगको गठबन्धनको नाममा माओवादीले सत्तामा राम्रै राइँदाइँ गरिरह्यो ।
यद्यपि, असार १७ मा कांग्रेस र एमाले नै एक ठाउँमा उभिएसँगै उ सत्ताबाट मात्रै पाखा परेन, आगामी समय साख कसरी जोगाउने भन्ने अवस्थामा पनि पुग्यो । विशेषगरी कांग्रेस र एमालेबिच भएको सत्ता सहकार्य र संविधान संशोधनसम्मका सहमतिले माओवादी केन्द्रलाई आगामी समयमा राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने अन्योलमा पुर्याएको छ ।
दुई दलबिच एकातिर आगामी निर्वाचनसम्मै सत्ता सहकार्यको सहमति बनेको छ भने अर्कोतिर संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ । संविधानमा के–के संशोधन गरिँदै छ भन्ने नखुलाइए पनि दुई दलले निर्वाचन प्रणाली बदल्ने निश्चित छ । समानुपातिक व्यवस्थालाई हटाउँदै थ्रेस होल्डलाई १० प्रतिशत पु¥याउने दलहरूको तयारी देखिन्छ ।
जसबारे गठबन्धन निर्माणका योजनाकार मानिएका एमालेका महासचिव शंखर पोखरेलले सार्वजनिकरूपमै बोलेका छन् । उनले आगामी निर्वाचनसँगै ‘खुत्रै दोकान’ पनि बन्द गरिने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, दुई दलले आगामी निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य नगर्ने सहमति पनि गरेका छन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भविष्य अप्ठ्यारो देखिरहेको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमबाट आत्तिएको माओवादी केन्द्र अहिले नयाँ गठबन्धन बनाउने, मोर्चा बनाउने अनि विभिन्न पार्टीहरूसँग एकता गर्ने अभियानमा जुटेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो साख जोगाउने अस्त्रको रूपमा पछिल्ला उपायलाई देखेको पाइन्छ ।
गठबन्धन, मोर्चा र पार्टी एकता
सत्ताबाट पाखा पन्छिए लगत्तै माओवादी केन्द्र, पहिलो चरणमा प्रतिपक्षबिचमा गठबन्धन बनाउने प्रयासमा जुट्यो । माओवादी केन्द्रले विशेषगरी सत्ता बाहिर रहेका रास्वपा र एकीकृत समाजवादीसँगै अन्य साना दललाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रयास ग¥यो ।
माओवादी केन्द्रकै पहलमा साउन ४ मा रास्वपा र एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा जुटेर संसदमा साझा एजेन्डा बनाउने सहमति गरेका थिए ।
सँगै, माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चालाई पनि पुनः ब्युँतायो । सरकार ढलेलगत्तै साउन १ मा प्रचण्डले मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा दलहरूले साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल गठन गर्नेदेखि विभिन्न कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसयता मोर्चाको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । अहिले मोर्चालाई थप बृहत् बनाउने गरी छलफल बढेको छ ।
सँगै, माओवादी केन्द्रले विभिन्न माओवादी घटक र वामपन्थी शक्तिहरूलाई आफूमा गोलबन्द गर्ने एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को एक घटकसँग एकताको छलफललाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दलसँग एकता गर्ने अभियानलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।
गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पार्टी एकताको सन्दर्भमा गहिरो छलफलमा जुटेका थिए ।
तर, आन्तरिक विवाद मत्थर पार्ने चुनौती
बाहिर गठबन्धन, मोर्चा र पार्टी एकताको पहलमा देखिएको माओवादी केन्द्र आन्तरिक विवादले भने सकसमा छ । माओवादी केन्द्रभित्र नीति र नेतृत्व फेर्नेगरी छलफल सुरु भएको छ ।
विशेषगरी सत्ताबाट पाखा पन्छिएसँगै नेताहरू हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलगायतका मोर्चा बन्दी नै गरेर प्रचण्ड विरुद्ध खनिएका छन् । प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन् ।
यद्यपि, झन्डै एक साता बढी चलेको स्थायी समिति बैठक निर्णयमा भने पुगेन । प्रचण्डले केन्द्रीय समितिबाट टुङ्ग्याउने भन्दै विवादलाई पन्छाइदिए ।
यदि अहिले देखिएको विवाद मत्थर नभएमा माओवादी केन्द्र नै के हुने अन्योल छ । यही विवादले नै पार्टी त फुट्दैन भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ ।
