काठमाडौं । सत्ताबाट पाखा पन्छिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो चरणमै समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताउँदै प्रतिपक्ष गठबन्धन बलियो बनाउने रणनीति अगाडि सारेका थिए । सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै उनले साउन १ मा मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए ।
उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह सहभागी थियो । उक्त बैठकले मोर्चाको नीति र कार्यक्रम बनाउँदै मोर्चालाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदलसमेत बनाएको उक्त बैठकले दिन नै तोकेको (१५ दिन) मोर्चाको राजनीतिक दस्ताबेज तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, समय नै तोकेर निर्णय गरिए पनि कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन । दस्ताबेज तयार हुन सकेको छैन ।
योबिचमा एक÷दुई पटक कार्यदलको बैठक बसेको भए पनि बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमेश हमाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का नेता गंगानारायण श्रेष्ठ र नेकपाका खड्ग विश्वकर्मा सहभागी कार्यदल निचोडमा पुग्न सकेको छैन । नेसपाका नेता श्रेष्ठले बताएअनुसार विशेषगरी माओवादी केन्द्र आफैँभित्र किचलोमा पर्दा महासचिव देव गुरुङ बैठकमा उपस्थित हुन सकेको छैनन् र बाँकी छलफल अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अहिले माओवादी केन्द्रभित्र नै नीति र नेतृत्व फेर्ने विषयमा ठुलो रडाको मच्चिएको अवस्था छ । विशेषगरी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको १२ पृष्ठको प्रस्तावलाई लिएर पार्टी पूर्ण विभाजित छ ।
स्थायी समिति बैठकले निरूपण गर्न नसकेको विवाद माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमार्फत टुंग्याउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, बुधवारदेखि सुरु भएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा उक्त प्रस्तावले निकै महत्वका साथ प्रवेश पाएको छ । जसमा नेताहरू विभाजित भएरै प्रस्तुत भएका छन् ।
केन्द्रीय पदाधिकारीसमेत सहभागी बैठकमा पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसमेत सहभागी छन् । जहाँ सुरुवातमै उक्त विषयले प्रवेश पाएसँगै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निकै असन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । उनले ‘अनावश्यक मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
माओवादीभित्र हाल विशेष महाधिवेशनको विषयले अलि बढी प्राथमिकता पाएको छ । पदाधिकारी तहमा ठुलो समूह उक्त पक्षमा उभिएको कारण सामान्य शैलीमा विवादलाई निरूपण गर्ने अवस्था छैन । यदि केन्द्रीय समितिले पनि सोही दिशातर्फ निर्णय गरेमा माओवादी विशेष महाधिवेशनतर्फ जाने निश्चित छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मोर्चा वा वैकल्पिक गठबन्धन स्वतः निष्क्रिय बन्ने सम्भावना रहन्छ । माओवादीभित्र विशेष महाधिवेशन खोजिरहेको समूह बाह्य मोर्चा बन्दीभन्दा आफ्नै पार्टीलाई बनाउन लाग्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । स्वयम् शर्माको प्रस्तावमा पनि जसबारे थुप्रै कुरा बोलिएको पाइन्छ ।
