काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्र तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनसमेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाएसँगै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सरकारले निर्णय गलत भएको भन्दै खारेजीको माग गरी अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो । राष्ट्रिय परिचय पत्रविना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने भएपछि ज्येष्ठ नागरिक प्रशासनमा पुगेका थिए । यस क्रममा उनीहरूले धेरै दुःख पाएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा आतंकित बनाएर उक्त हक हनन भएको आरोप लागेको थियो ।
यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त आदेशको थप विवरण आइतबार सार्वजनिक हुने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विवाहित महिलाले सिन्दुर, टीका मेट्नु पर्ने कुनै पनि गहना लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । पुरुषका लागि ढाका टोपीसमेत लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस विषयमा समेत विरोध भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्दा टोपी लगाउन पाउनेदेखि विवाहित महिलाका लागि कुनै सौन्दर्यको सामान निकाल्न नपर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो ।
