काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अन्तिम पाँच वर्षे सेवा अनुमति पत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गतेदेखि सकिँदैछ । जसअनुसार अबको एक साताभित्रै एनसेलले सेवा अनुमति पत्रको नविकरण गरिसक्नुपर्छ । तर, प्रक्रियाअनुसार म्याद सकिँदै गर्दा एनसेल भने प्रक्रियाअनुसार अनुमति नविकरण गर्न तर्फ गएको छैन ।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अनुमति पत्रको म्याद सकिनु तीन महिना अगावै शुल्क बुझाएर नविकरण गर्नुपर्छ । जसअनुसार गत जेठ १५ गतेभित्रै एनसेलले सबै शुल्क बुझाएर नविकरण गर्नुपथ्र्यो ।
सँगै, ऐन तथा नियमावलीमा अनुमति पत्रको अवधि भएको बेलासम्म अर्थात् आगामी भदौ १५ गतेभित्र थप १५ प्रतिशत शुल्क सहित नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । भदौ १५ सम्म पनि नवीकरण नभए विद्यमान ऐन तथा नियमावलीअनुसार सेवा अनुमतिको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एनसेलले अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा एकमुष्ट २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेल सो रकम नबुझाई नवीकरणको दाउमा छ ।
गत जेठ १४ मा एनसेलले ४ अर्ब दस्तुरसहित नवीकरणको लागि निवेदन दिएको थियो । एनसेलले सो एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने रकमलाई किस्ताबन्दी बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, उसको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छैन ।
विवादबाट जोगिन प्राधिकरणले आफूसँग अधिकार नभएको भन्दै पन्छिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल प्राधिकरणसँग एनसेलले मागेजस्तो किस्ता सुविधा दिने अधिकार नभएको बताउँछन् ।
“एनसेलले नविकरण दस्तुर तिर्न किस्ता सुविधा माग गरेको छ, तर विद्यमान ऐन/नियमले प्राधिकरणलाई त्यो अधिकार दिएको छैन”, पौडेलले भनेका छन्, “उहाँहरुको प्रस्ताव यस्तो छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं ।”
यद्यपि, मन्त्रालयले सोबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।
अर्कोतर्फ, एनसेलसँग जोडिएका दर्जनौँ मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ति मुद्दाहरु के हुने अन्योल छ ।
सँगै, एनसेलमाथि छानबिन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठेको छ । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो छानबिन प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तोमा एनसेलको सेवा नविकरण के हुने अन्योल देखिन्छ ।
ओलीको सहयोग खोज्दै शतीशलाल
गत डिसेम्बरमा आजियाटा ग्रुप मलेसियासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली शतीशलाल आचार्य फेरि पनि प्रक्रिया बाहिरबाटै सेवा नविकरणको प्रयासमा छन् । उनले निकटस्थमार्फत नयाँ सरकारसँग लबिङ्ग थालेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री भएकै बखत केपी शर्मा ओलीले आचार्यको प्रस्तावअनुसार स्मार्टसेललाई तीन पटकसम्मको किस्ता सुविधा उपलब्ध गराएका थिए । तत्कालिन समय किस्ताको लाभ लिए पनि आचार्यले पूर्ण किस्ता बुझाएनन् । बरु पछि स्मार्ट सेल नै बन्द गराए ।
अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत नै सेवा नविकरणको लबिङ्गमा देखिएका छन् । उच्च स्रोतले बताएअनुसार सरकार गठनयता आचार्यका भाइ सचिनलाल आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् ।
अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन र पाँच वर्षपछि एनसेल आफ्नै स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गरिदिन आचार्यले लबिङ गरेका हुन् ।
यद्यपि, ओली सरकार सहजै नविकरण गराउने अवस्थामा छैन । एनसेलको खरिद–बिक्रीलाई लिएर पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई त्यतिकै छाड्ने वा कार्यान्वयनमा लैजाने अप्ठ्यारो एकातिर छ भने अर्कोतिर एनसेलसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सँगै आगामी ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्थाका बिच भएको सेयर खरिद–बिक्रीको प्रश्नले पनि अप्ठ्यारोमा पुर्याएको छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीको तहबाट सहजीकरण नगरेमा एनसेल खारेज हुने सम्भावना बढी छ ।
