काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिब २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर नभई क्याविनेटबाट निर्णग गराउनु पर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ, नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नु पर्ने हो यो प्रश्न, खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनु पर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफै हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
गत ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि, तर त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली, पछि तीन तीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली,’ उनले भने ।
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषदबाट सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए ।
‘परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन, पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो, यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो,’ उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सीधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ, तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन, एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो, एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो, एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो ।’
उनले विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई नभई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधनु पर्ने बताए ।
