काठमाडाैं । सरकारले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चार किस्तामध्ये पहिलोको ब्याज नलिने, दोस्रो, तेस्रो र चौथोको १० प्रतिशत ब्याजसहित लिने पनि निर्णय भएको छ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि नेपाल टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएको थियो। सोही अनुसार एनसेललाई पनि दिइएको हो।
“एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ”, उनले भने, “दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।”
एनसेलको लाइसेन्स यही भदौ १५ मा सकिँदैं थियो ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको थियो। उसले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
समान प्रकृतिका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विगतमा यसैगरी किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि यो सुविधा दिन एनसेलले माग गरेको थियाे ।
