काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हस्तक्षेपकारी निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको हो ।
गत भदौ १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेलको मागबमोजिम नवीकरण शुल्कबापत लाग्ने पहिलो किस्ता बुझाएर नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर प्राधिकरणले नवीकरण गरिदिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिलो किस्ता रकम ५ अर्ब रुपैयाँ लिएर नविकरण गरिएको जानकारी दिए ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिलो किस्ताबापत लाग्ने रकम लिएर सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिएको छ, बाँकी किस्तामा ब्याजसहित बुझाउन सक्नेगरी सुविधा दिइएको छ”, उनले भनेका छन् ।
एनसेलले गत जेठ १४ मा नै अग्रिम ४ अर्ब रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, कानुनअनुसार सो सुविधा दिने अवस्था नभएपछि प्राधिकरण पछि हटेको थियो ।
तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार पनि एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्ने पक्षमा देखिएको थिएन । प्रचण्ड सरकार पाँच वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता गर्दै एकमुष्ठरुपमा २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने पक्षमा थियो ।
विशेषगरी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर जाने तत्कालिन सरकारको योजनाअनुसार निर्णय भएको थिएन । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने एनसेलकै मागअनुसार निर्णय गरिदिएको छ । सँगै सो छानबिन प्रतिवेदन के हुने अन्योल देखिएको छ ।
