काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विशेषगरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र नयाँ नियुक्तिहरुमा केन्द्रीत छन् । असार ३१ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक यता प्रत्येक बैठकमा सरुवा, बढुवा र नयाँ नियुक्तिहरुले प्राथमिकता पाइरहेका छन् ।
पहिलो बैठक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रक्रियामा लगेका विभिन्न प्रस्तावलाई फिर्ता लिने निर्णय गराएका ओलीले त्यसयता समग्र प्रशासनीयक संयन्त्र आफू अनुकुल बनाउने गरी निर्णय गरिरहेका छन् । तर, यहीबिच विपक्षी मात्रै नभई सत्ता साझेदारलाई नै पन्छाउँदै निर्णय लिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट देखिन थालेको छ ।
विशेषगरी सेवा लम्साललाई राजदूतमा सिफारिस गर्दै अमृत राईलाई परराष्ट्र सचिव बनाउने निर्णय गराएसँगै मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस ओलीसँग झस्किएको थियो । आफ्नै पत्नि आरजु राणा मन्त्रि रहेको मन्त्रालयमै ओलीले आफू अनुकुलका राईलाई सचिव बनाउन लागेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत असन्तुष्ट बनेका थिए । जुन घटनापछि देउवाले ओलीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
यद्यपि, त्यो श्रृंखला रोकिएको छैन । त्यसयता पनि प्रत्येक निर्णय ओलीले आफू अनुकुल गरिरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् । कांग्रेसभित्र ओली प्रशासनीक संयन्त्र पूर्ण आफ्नो अनुकुलमा राख्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए ।
“यसअघि माओवादी केन्द्रसँग हुँदा पनि जताततै नियुक्ति र महत्वपूर्ण निकायमा सेट गरेको देखियो, अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ”, ति पदाधिकारीले भनेका छन्, “हाम्रा मन्त्रीले समेत कामै गर्न नपाउने अवस्था बन्न खोजेको त होइन भन्ने पनि देखिएको छ ।”
हुन पनि अहिले अधिकांश जसो संवैधानिक निकाय र नियमनकारी निकायमा एमाले निकटका कर्मचारीहरु नेतृत्वमा छन् । ओलीको पछिल्लो आगमनसँगै थप निकायमा एमाले निकट भरिएका छन् । सँगै, पछिल्लो पटक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गका विभाग र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गका विभागहरुमा पनि करार र अस्थायी गरी थुप्रै नियुक्तिको निर्णय भएको छ । यसले थप ति विभागहरु कसको नेतृत्वमा जानेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्र औपचारिक समीक्षा
सरकारभित्र भइरहेको अप्ठ्यारोको विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि गम्भीररुपमा छलफल भएको छ । ति पदाधिकारीले बताएअनुसार सरकारभित्रको भूमिकाको विषयमा मन्त्रीहरुले ब्रिफिङ्ग गरेका थिए ।
मन्त्रीहरुले ओलीले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत घेराबन्दी गराएर काम गर्न असहज बनाइरहेको बिफ्रिङ्ग बैठकमा गरेको ति पदाधिकारीले बताए । “सरकारमा सजिलो छैन, कर्मचारी हामी अनुकुलका भएनन्, हाम्रा कुरा टेर्ने स्थिति छैन, यसरी सहकार्य भइरहन गाह्रो हुन्छ”, मन्त्रीहरुले गरेको ब्रिफिङ्गबारे ति पदाधिकारीले भने ।
बैठकमा समीक्षा भएपनि कुनै निर्णय भने नभएको ति पदाधिकारीले बताए । यद्यपि, सत्ता सहकार्यले कांग्रेसभित्र तिव्र असन्तुष्टि भने बढाएको देखिन्छ । यो असन्तुष्टिले सहकार्य कहाँसम्म पुर्याउला अनिश्चित छ ।
