काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
विधेयकमाथि सरोकार भएकासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय परामर्शका लागि आज अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख सह सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
“सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो, तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पुर्याउने छ”, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयबाट राय परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयकलाई कानून मन्त्रालय पठाइने छ ।
विधेयक त्यहाँबाट गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए । नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद्मा पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ ।
