खाेला किनारमा नयाँ मापदण्डकाे त्रास : बालेनले भने– हामी छौं, कसैकाे घर भत्किन दिन्नाै-Sutra News

खाेला किनारमा नयाँ मापदण्डकाे त्रास : बालेनले भने– हामी छौं, कसैकाे घर भत्किन दिन्नाै

विरोध गर्नेलाई प्रश्न : आफैं धामी, आफैं झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?

आइतबार, २३ भाद्र २०८१

आइतबार, २३ भाद्र २०८१

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । नयाँ मापदण्डकाे विषयलाई लिएर त्रास देखिएपछि मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ताे भनेका हुन् ।



मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउनै परे उचित मुआब्जा दिनुपर्ने तर्क मेयर साहकाे छ । यो घटनामा काठमाडाैं महानगरपालिका लक्षित विराेध भएकाेमा उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । केन्द्र सरकारले लिएकाे दाेहाेराे नीतिले धेरैले अन्याेल पारेकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘आफैं धामी, आफैं झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?’, साहले प्रश्न गरेका छन्,‘खाेलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने मेयर साहकाे भनाइ छ । उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् ।

‘तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन’, साहले भनेका छन्, ‘तपाईँको लागि हामी छँदै छौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’

हालै सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो। महानगरले सूचना निकालेकाे विषयले महानगरभित्र विवाद चर्किएकाे थियाे ।

अदालतकाे आदेशमा पुनरावेदनका लागि जानुपर्नेमा एकल निर्णय गर्दै सूचना निकालेको भन्दै मेयर साहविरूद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विराेधमा छन् । विशेषगरी महानगरपालिकाभित्र उपमेयर सुनिता डंगोल, केही वडाध्यक्षहरू मेयर साहविरूद्ध आक्रामकरूपमा उभिएका छन् ।

यहीबिच नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरले अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनकाे लागि निवेदन दिएकाे छ । एमालेले निवेदन दिएसँगै मेयर साहले यस्ताे भनाइ सामाजिक सञ्जालमार्फत राखेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट