काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफल यस्तो सजायबारे निर्णय भएको हो ।
चेक अनादर भएको प्रमाणीत भए पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो । १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना कैद, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्मकोमा एक वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणीत भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुनेमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।
उनले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नु पर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरिनै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । चेकको विश्वस्नीयताका लागि पनि कानूनलाई छिटै अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नु पर्ने बताउँदै चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए ।
२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विधेयक सदनमा दर्ता गरको थिए ।
