काठमाडौँ । गत स्थानीय निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा देशकै केन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए, बालेन साह । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयरमा विजयी भएसँगै उनको चर्चा देश विदेशसम्म पुग्यो ।
देशको पुराना र ठूला दलका उम्मेदवारभन्दा दोब्बर मत पाएर बालेन विजयी होलान् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका लागि कल्पना बाहिरको विषय थियो ।
बालेन विजयी भएसँगै उनकै प्रतिस्पर्धी सुमन सायमीले साथ दिए । विजयी ¥यालीमा बालेनको साथमा थिए, सायमी ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर करिब १४ हजार मत पाएका उनले बालेनसँग मिलेर महानगरको विकासलाई उचाई दिने विश्वास गरिएको थियो । तर, यो लामो समय जान सकेन ।
मेयर बनेसँगै बालेनले महानगरभित्र मापदण्ड मिचेर बनेका भवनहरु भत्काउने, व्यापारिक भवनमा पार्किङ खुलाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा सवारी निषेध गर्ने, फुटपाथको व्यापार बन्द गर्ने काम गरे । बालेनले काम सुरु गरेसँगै विरोध र साथ दुवै पाए ।
तर, बालेनले गरेको काममा उनैलाई विजयी गराउनेदेखि साथ दिनेहरु सडकमा उत्रिए । यता, महानगरको बैठकहरुमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरु बारम्बार बालेनविरुद्ध आवाज उठाइरहे । एमालेबाट विजयी उपमेयर सुनिता डंगोल मेयरको विपक्षीमा उभिइन् । यो क्रम पछिल्लो दिनसम्म जारी छ ।
साथ दिनेहरु विरोधमा
बालेनलाई मेयरमा जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अभियान्ता ई (इशान अधिकारी) महानगरको कामविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । फुटपाथमा व्यापार गरेका व्यापारीलाई विकल्पबिना हटाएको भन्दै उनी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
ईले चुनावी बाचाविपरीत बालेनले फुटपाथ व्यवसायबाट दैनिक गुजारा चलाउनेमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । यस क्रममा उनी बालेनको टोलीबाट बाहिरिँदै करिब दुई सय घण्टा महानगरको कार्यालयअगाडि उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
यता, चुनावपछि सहकार्य गर्ने भनिएका सुमन पटक–पटक विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् । विभिन्न मुद्दामा विरोध गर्दै आएका उनी पछिल्लो समय नदी किरानमा रहेका घर हटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने गरी गरेको फैसलाले लाखौँ जनता विस्तापित हुने अव्यवहारिक फैसलाउपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नु पर्नेमा पालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ,’ सायमीले अध्यक्ष रहेको उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले विरोध जनाएको छ ।
सिंहदरबार र महानगरको जुहारी
मेयर बालेन साह पटक–पटक सिंहदरबारमाथि खनिँदै आएका छन् । अघिल्लो सरकारले महानगरको फोहर व्यवस्थापनमा साथ नदिएको भन्दै सिंहदरबारमाथि खनिएका उनी पछिल्लो समय खोला किनारको बस्ती हटाउने निर्णयसम्म आइपुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका फैसला लागु गर्ने भन्दै उनले नदी किनारको बस्ती हटाउन बताउँदै प्रधानमन्त्री र ठूला नेतामाथि प्रश्न गरे ।
गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेयर बालेनबीचको विवाद सामाजिक सञ्जालमा छरप्रष्ट बन्यो । बालेनका समर्थकले प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अनलाइक गर्ने अभियान चलाए ।
यता, नदी किनारको २० मिटर जग्गा खाली गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर सिंहदरबारमाथि खनिएका बालेनलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढिरहेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली बालेनको पक्षभन्दा विपक्षीमा उभिने छन् । तर, बालेनविरुद्ध उनी मौन बस्दै आएका छन् ।
