काठमाडौं । सत्ताको दाउपेचमा पर्दा पाँच महिनाअघि मात्रै (वैशाख २३ गते) फुटेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फेरि चरम विवादमा परेको छ । पार्टी विभाजनपछि महाधिवेशन गराएर पार्टी निर्माण अभियान चल्दै गर्दा जसपाभित्र फेरि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र गरिएको जिम्मेवारी भागबन्डालाई जसपा नेपालभित्र विवाद बढेको हो । विवादकै बिच केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विधान तथा निर्देशिका विपरीत केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयन गरेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट भएका निर्णयहरू बदर गर्न अशोक यादवले माग गरेका छन् ।
नेता अशोक यादव महाधिवेशनमा महासचिवका उम्मेदवार थिए । तर, पछि उनी महासचिवमा चयन भएनन् ।
पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा अध्यक्ष बाहेक अन्य पदबारे निर्णय हुन सकेको थिएन । पार्टी महाधिवेशनले बाँकी पदबारे टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी स्वयम् अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो । तत्कालीन समय नै चुनावी प्रक्रियामा जाँदा पार्टी विभाजन हुने डर देखिएपछि अध्यक्ष यादवले यस्तो जुक्ति लगाएका थिए ।
यद्यपि, अध्यक्ष यादवको यस्तो निर्णयलाई लिएर जसपा नेपालभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ । असन्तुष्टिका बिच अशोक यादव आयोग पुगेका हुन् ।
विशेषगरी रामकुमार शर्मालाई महासचिव, मोहमद कमरुदिन राईलाई सचिव र सुरिता साहलाई कोषाध्यक्ष बनाइएको विषयमा असन्तुष्टि देखिन्छ । अशोक यादवले पनि सो निर्णय पार्टी विधान विपरीत रहेको तर्क आयोगमा पेश गरेका छन् । जसपा नेपालको विधानको धारा ८५(२) मा योग्यता नभएका तथा पार्टीमा आबद्ध भएको १ वर्ष पनि पूरा नगरेकालाई पदाधिकारी तहको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने कुरा उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ पदाधिकारी मात्रै नभई केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनलागी मनोनयन गरिएको अशोक यादवको आरोप छ । यादवले पार्टीको विधान र निर्देशिकाबमोजिम पदाधिकारी र कार्यकारिणी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
विशेषगरी अशोक यादवले समग्र असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । यादवको उजुरी पार्टी विभाजन गराउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
