काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले नदी तटको मापदण्ड बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपा (एमाले)ले चरम अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । पाँच वर्षअघि २०७६ साउन २० मा गरिएको फैसलामा तत्कालिन समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा (एमाले) चुप लागेको साहले बताएका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्टाटस लेख्दै साहले तत्कालिन समय अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिन नजानु र अहिले सोही फैसला गर्दा प्रश्न उठाउनुले एमालेको चरित्रप्रति शंका लागेको बताएका छन् ।
“त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य”, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री, काठमाडौंका तत्कालीन मेयर सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेकोसमेत मेयर साहको जिकिर छ । “उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु” उखान शैलीमा एमाले देखिएको आरोप साहको छ ।
“हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन, या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ, उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ”, साहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
मेयर साहले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । नत्र, पछि समस्या पर्न सक्ने कुरालाई हेक्का राख्न उनको आग्रह छ ।
