काठमाडौं । अहिले फेरि राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगरमा केन्द्रित बनेको छ । सत्ता गठबन्धन राना मगरलाई जसरी पनि उपसभामुखबाट पाखा पन्छाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राना मगरलाई पदमुक्त गराउने विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।
जुन सहमतिपछि सत्ता गठबन्धनले राना मगरलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएको छ । साथै, मार्ग प्रशस्त नगरे बाध्यकारीरुपमा हटाउने गरी तयारी पनि गरेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का १ चौथाई सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित राना मगरविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
आइतबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् ‘कम्र्फटेबल’ बनाउनको निम्ति विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा रानामगरलाई बर्खास्ती गराउने विकल्प पहिलो सूचीमा परेको थियो ।
“दुई तिहाइ जुटाउने जिम्मा मेरो भयो, हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ, महाभियोग प्रस्ताव गरौं” भन्दै ओलीले गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावपछि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन सत्ता साझेदार दलहरू मगरलाई पदमुक्त गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । परिषद्का ५ सदस्यमध्ये विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षी दलहरूसँग छ ।
सत्ता गठबन्धनले राना मगरलाई पदमुक्त गराउन, कारणमा अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई आधार मानेका छन् ।
तर, अनौठो विषय उपसभामुख राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र अहिलेको भने होइन । १९ महिनाअघि २६ फेर्बुअरी २०२३ मा मगरले दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
उपसभामुखको लेडरप्याडमा उनले दूतावासलाई आफू र अन्य ६ जनालाई भिसा अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
तर, उनको उक्त पत्रलाई दूतावासले कार्यान्वयन गरेन । राना मगरको उक्त पत्रपछि दूतावासले ‘विगतमा नभएको अभ्यास’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
जुन पत्रबारे परराष्ट्रले त्यति खेर नै सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो । सँगै राजनीतिक तहमा पनि यसबारे जानकारी गएको थियो ।
यद्यपि, तत्कालीन समय कुनै पनि दलले यसलाई प्राथमिकता दिएनन् । कारण तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई सामान्यकृतरुपमा लियो भने एमालेले सत्ता सहकार्य भएको कारण गुपचुपमा राख्ने प्रयत्न ग¥यो ।
अर्कोतर्फ, रास्वपालाई उपसभामुख दिलाउन स्वयम् एमालेले भूमिका खेलेको थियो ।
यद्यपि, रास्वपासँगको सहकार्य टुटेसँगै, कांग्रेससँग सहकार्यको अवसर जुटेसँगै एमालेले रणनीतिकरुपमा उपसभामुखको विषयलाई प्रवेश गरायो । एमालेले नियोजितरुपमा नयाँ सरकार गठनसँगै साउन पहिलो साता संसदमा उपसभामुखको विषयलाई प्रवेश गराएको थियो ।
तर, भर्खरै बनेको सत्ता गठबन्धनभित्र यस विषयमा सहमति जुटेन । एमालेको योजनामा कांग्रेस सहमत भएन ।
तर, पछिल्लो भागवण्डा केन्द्रित सहमतिसँगै कांग्रेस पनि उक्त विषयमा सहमत भयो । जसको नतिजा संसदमा १९ महिनाअघिको घटना र दुई महिनाअघि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई अगाडि बढाउन सहमत भयो ।
उपसभामुख राना मगर बर्खास्ती गराउने निर्णयसम्मको स्थितिले राजनीतिको कुरूपतालाई झल्काउँछ । राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्यका अनुसार ‘सँगै हुँदा म्वाइँ खाने र नहुँदा लात्ती हान्ने प्रवृत्ति’ यस पटक पनि दोहोरिएको छ ।
“नेपाली राजनीतिमा निष्ठाको विषय देखिन्न, आफ्नो स्वार्थलाई पूर्ति गर्न हदैसम्म गिर्ने गरेको पाइन्छ”, आचार्य भन्छन्, “उपसभामुख रानामगरसम्मको घटना चरम उपयोगितावादको नीतिको एक अंश हो । सँगै हुँदा म्वाइँ खाने र नहुँदा लात्ती हान्ने प्रवृत्ति हो ।”
