काठमाडौं । आइतबार बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई बर्खास्ती गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । संवैधानिक परिषद् ‘कम्फर्टेबल’ बनाउनका लागि राना मगरको बर्खास्ती अनिवार्य भएको तर्क ओलीले गरेका थिए ।
उनले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ जुटाउने जिम्मा पनि आफूले लिने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको सो प्रस्तावअनुसार नै शीर्ष नेताहरू प्रक्रियामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे ।
सकेसम्म सहज मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने, नभए प्रक्रियामा जाने निर्णय दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार नै बुधवार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी दलहरूको थियो ।
दलहरूले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्रलाई आधार बनाउँदै ‘पदीय अनुकूलको आचरण नभएको’ भन्दै प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए ।
तर, अन्तिम समय प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । सँगै प्रस्ताव कहिले दर्ता हुने भन्ने अन्योल पनि देखिएको छ ।
उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावलाई लिएर एकातिर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै विवाद देखिएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै सहयोग पाउने आश गरिएका दलहरूबाट सहयोग नमिल्ने संकेत आएको छ । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताएअनुसार इतर समूहले ‘प्राथमिकता के हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
“सभापतिजीले सहजै हस्ताक्षर हुने अनुमान गर्नुभएको थियो, तर केहीबाट विरोध भयो, हस्ताक्षर गर्न मानिएन”, पदाधिकारी बैठकबारे ती नेताले भने, “प्राथमिकता के हो ? च्यासलको निर्णयलाई बिना छलफल शिरोधार्य गरिरहने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्यो ।”
विशेषगरी इतर समूहले देउवाको प्रस्तावमाथि विरोध जनाएको छ । स्वयम् नेता शेखर कोइराला, देउवाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर लागेका छन् ।
अहिले कांग्रेसका ५ सांसद देश बाहिर छन् भने ११ सांसद राजधानीबाहिर छन् । देउवाले भदौ ३० भित्र आइसक्न निर्देशन दिए पनि सबै जुट्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । स्वयम् कोइराला असोज ६ मा मात्रै नेपाल फर्किनेछन् ।
यस्तोमा कांग्रेसकै संख्याले निर्णायक अवस्थामा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
अर्कोतिर, ओलीले सहजै मानेका सत्तारुढ जसपा, जनमत र नाउपा पनि पछिल्लो प्रस्तावलाई लिएर विभाजित देखिएका छन् । जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतले खुलारूपमै दुई दलको योजनालाई सघाउन नसक्ने बताइसकेका छन् ।
ओलीले सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले पनि सहयोग गर्ने आस गरेका थिए । यद्यपि, जसपा पनि विरोधमा उत्रिएको छ ।
सँगै, विपक्षीतर्फका रास्वपासहित माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (एस), नेमकिपा, आम जनता पार्टी, जनमोर्चा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्रस्तावलाई पारित गराउन दुई तिहाइ अर्थात् १८३ मत चाहिन्छ । यद्यपि, हालकै अवस्थामा यो संख्या पुर्याउन सहज देखिएको छैन ।
यदि कांग्रेस र एमालेभित्र पूर्ण सहमति जुटेको अवस्थामा पनि जनमत र जसपासहितका दलहरूको मत प्रस्ताव सफल बनाउन अनिवार्य देखिन्छ ।
