काठमाडाैं । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
समितिले लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएका रकम खर्च गर्दा लामिछानेको हस्ताक्षर रहेकाले पनि उनी रकम अपचलनमा संलग्न भएको पुष्टि भएको हो ।
समितिलाई बयान दिँदा हाेस् वा सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदा हाेस्, लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, लामिछानेसहित कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्ने गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।
‘सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी)ले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे, त्यसमा रविजी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुँदोरहेछ, त्यहाँ आएको पुँजी परिचालनमा उहाँको पनि भूमिका देखियो, जे देखियो त्यही लेख्ने भनेर सहमति बन्यो’, ति सदस्यले भनेका छन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा पनि रविको नाम जोडिएको छ। यद्दपि, ती समितिले सहकारीमा उनको संलग्नतासम्बन्धी अन्य कागजातहरू भने फेला पार्न भने नसकेकाे ति सदस्यले बताए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठकले निष्कर्ष निकालेकाे हाे ।
सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा उनलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको समितिका ती सदस्यको भनाइ छ ।
सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसकाे निरन्तर अवराेधपछि गत जेठ १५ मा सहकारी अपचलनसम्बन्धनी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियाे । समितिको पहिलो बैठक जेठ २२ मा बसेको थियो ।
साेही दिनबाट काम थालेकाे समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय भदौ २२ गतेसम्म दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन लेख्न समय नपुगेपछि संसद्ले थप १५ दिनको म्याद थपेकाे थियाे ।
