काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दुई महिना पूरा गरेको छ । असार १७ को मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिच भएको ७ सहमतिसँगै एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पनि करिब पूर्णता दिएका थिए । सोही दिन नै ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट असार ३१ मा ओलीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसालेका थिए । विशेषगरी यसअघिको सरकारको गरेका निर्णयहरु र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा लगेका विषयहरुलाई स्थगित गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको थियो ।
असार ३१ यता भदौ ३० को बैठकसहित मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठक बसेका छन् । पछिल्लो बैठकले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ ।
असार ३१ को बैठकमा लिलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सरकारले प्र्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठक नयाँ नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा मात्रै केन्द्रित गरेको छ । झण्डै दुई महिनाको बिचमा ओली नेतृत्वको सरकारले एक हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने गरी निर्णय लिएको छ ।
अहिले संवैधानिक निकायको नियुक्तिप्रति ध्यान केन्द्रित बनाएको सरकारले प्रत्येक बैठक नै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा केन्द्रित गर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।
कुन बैठकमा कस्तो निर्णय ?
असार ३१ को पहिलो परिचयात्मक बैठक गरेका ओलीले त्यसयता १५ वटा बैठक बसालेका छन् । ओलीले साउन ३ मा विशेषगरी आफ्नो सचिवालयमा नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
मुख्य सल्लाहकारमा विष्णुप्रसाद रिमाल र आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय सो बैठकबाट भएको थियो । सँगै सल्लाहकार र सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधिलाई आफू अनुकुल संशोधन गराउने निर्णय पनि सो बैठकबाट ओलीले गराएका थिए ।
त्यसयता साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा पनि उनले आफ्नो सचिवालयलाई विस्तारको निर्णय गरे । भुवन केसीलाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सहसचिव महादेव पन्थलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
साउन ७ पछि लगत्तै साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनापछि बसेको बैठकले भने अन्य कुनै नियुक्तिको विषयमा निर्णय लिएन ।
त्यसलगत्तै साउन १० मा बसेको बैठकले भने ठूलो संख्यामा नयाँ नियुक्ति र सरुवा तथा बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही दिनको बैठकबाट ओलीले आफ्नो जनसम्पर्क सल्लाहकारमा किरण पौडेललाई पनि नियुक्त गरेका थिए ।
उक्त बैठकबाट ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरु नियुक्त गराएका थिए । बैठकले प्रा. डा. शिवराज अधिकारीलाई उपाध्यक्ष बनाउँदै ६ जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
यस्तै, सोही बैठकले दीर्घ नारायण कोइरालालाई राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो । कायममुकामको जिम्मेवारी पाएकी गड्तौलालाई पनि मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकबाट भएको थियो ।
साउन १० पछि साउन १४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले तत्कालिन सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउँदै १७ मुलुकमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो । सँगै सो बैठकले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा कार्यक्रमका लागि भन्दै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
सोही दिन सरकारले नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देललाई कायमुकायम भई प्रधानमन्त्री सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सँगै बैठकले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोग, विभाग र समितिमा ५९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।
सँगै बैठकले तीन वटा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिको सिफारिस पनि गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले २२ जना राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
त्यसयता, साउन २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष र राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी उक्त बैठकले केही मन्त्रालयभित्र सरुवा र बढुवाको निर्णय पनि लिएको थियो भने केहीको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो । विशेषगरी उक्त बैठकले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतमा धेरैको सरुवा, बढुवा र पदावधि थप्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।
सँगै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १० जनालाई नयाँ नियुक्ति पनि गरेको थियो ।
एयर डाइनेष्टिको हेलीकोप्टर दुर्घटनापछि साउन २३ मा बैठक बसेको थियो । जसले आयोग गठनको मात्रै निर्णय लिएको थियो ।
त्यसयता, साउन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत २ जना र भूमि व्यवस्थाअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा ५ जनालाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ भने रक्षामन्त्रालयअन्तर्गत केहीको सरुवा र बढुवा गरिएको छ ।
यस्तै, साउन ३१ मा बसेको बैठकले परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सोही बैठकले भूमि व्यवस्थाअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका नाममा ४१ कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि लिएको छ भने सोही दिन ५९ सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।
भदौका विभिन्न मितिमा गरी ५ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसे । भदौमा बसेका अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि नयाँ नियुक्ति, सरुवा र बढुवामै केन्द्रीत बने ।
भदौ ६ मा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्थाअन्तर्गत सहकारी बोर्डमा नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
त्यसयता भदौ १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयभित्र व्यापक सरुवा र परराष्ट्रअन्तर्गत ३ जनालाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही दिन चलचित्र विकास बोर्डमा नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो भने मुख्यसचिवमा एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।
सँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अस्थायी तरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।
त्यसयता, साउन २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रिक्त ७ सदस्यमाहरुमा मनोनयनको निर्णय पनि लिएको थियो ।
सोही बैठकले अमरध्वज लामालाई रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा संगिता पहाडीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
त्यसयता, भदौ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अष्टे«लियाका लागि आवासीय राजदूत र ११ अनय देशका लागि गैरआवसीय राजदूत नियुक्तिको निर्णय लियो । सँगै सोही बैठकले युवा परिषद्मा १५, फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राममा ४ जना नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भदौ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सुरुमै नियुक्ति गर्ने निर्णय लियो । लगानी बोर्ड प्रमुखमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनामा ३५१ अधिृकतलाई अस्थायीरुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
सोही दिन संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा १० अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
सोही बैठकका अन्य निर्णय पनि विभिन्न सरुवा, बढुवा र मनोनित गर्नेमा मात्रै केन्द्रीत थिए ।
भदौ २७ यता भदौ ३० बैठक बसेपनि जसले गरेको सबै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, पछिल्लो निर्णय पनि सरुवा, बढुवा र नयाँ नियुक्तिमै केन्द्रित भएकोमा कुनै दुविधा छैन ।
