काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संसदमा पेस भएसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर अनेक खालका टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।
विशेषगरी समितिले छानबिनको ‘राडार’मा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, छानबिन समितिले जे–जस्तो भाषा प्रयोग गरी लामिछाने र गोर्खा मिडियालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
स्वयम् लामिछानेले आफूले सहकारी ठगीमा ‘क्लिन चिट’ पाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । “सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ”, संसदमा प्रतिवेदन पेस भएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भनेका थिए ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा पनि सभापति लामिछानेले क्लिन चिट पाएको भन्दै खुसी साटिएको थियो । जहाँ कतिपयले स्प्रे पनि गरेर उत्साह प्रकट गरेका थिए ।
हुन पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण पत्र नभेटिएको बताइएको छ । “सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यद्यपि, यसको अर्थ ‘क्लिन चिट’ दिएकै भनेर भन्न नमिल्ने पनि देखिन्छ । कागजात नभेटिनुको अर्थ ‘फर्जी प्रक्रिया’ अवलम्बन गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि हो ।
प्रतिवेदनमै लामिछाने जुन जिम्मेवारीमा थिए, उनी स्वयम्ले स्रोतमाथि प्रश्न गरेको नदेखिएको हुँदा सोसम्बन्धमा उनी जिम्मेवारी देखिएको पनि उल्लेख छ ।
“कम्पनी चलाउने रकम के-कहाँबाट आउँछ ? कसरी आउँछ ? कति आउँछ ? भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने तथा निजहरूमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमति वा फरक मत दर्ज गराएको अवस्था समेत रहेर भएको नदेखिएको हुँदा निज सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले संसदमा भने झैं “सहकारीहरूमा फेक काम भएका छन्, फेक ऋणी खडा गरिएका छन् ।” जसलाई हेर्दा, लामिछाने निर्दोष होइन, उनीमाथि थप गम्भीर प्रश्न उठ्छन् ।
सँगै, गोर्खा मिडियामा ल्याएको पैसा चलाउने काम लामिछानेबाट नै भएको देखिन्छ । स्वयम् लामिछानेको हस्ताक्षर बिना आर्थिक कारोबार भएको देखिन्न ।
संसदीय छानबिन समितिले विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ल्याइ दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ । जसमा लामिछाने, जिबी राई र कुमार रम्तेल मुख्य दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले उचित कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रतिवेदनले लामिछानेको पूर्ण संलग्नता रहेको स्पष्ट पार्छ । साथै, प्रतिवेदनले लामिछानेमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुला गरिदिएको छ ।
“सुरुवातमा यो छानबिन राजनीतिकरुपमा गरिएको हो, यसका भाषा राजनीति खालका छन्, कतिपय मिलाइएका छन्, यद्यपि बाध्यकारीरुपमा ‘कानुनी कारबाही सिफारिस’ भनिएको छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार मान्दा पनि उनी दोषी देखिन्छन्, बाँकी अनुसन्धानबाट दोषी हुने आधार धेरै छन् । प्रतिवेदनले पनि जे–जस्ता भाषा बोलेको छ, जसलाई कानुनी हिसाबले हेर्दा उनी स्वतः कारबाहीमा तानिएका छन् ।”
त्रिपाठीका अनुसार पैसाको स्रोतमै खोट देखिएको छ र त्यो परिचालन र उपयोग लामिछानेबाट भएको छ । “कम्पनी खडा गर्दा नै उनले झन्डै करोड बराबरको सेयर पाए, तलबसहित विभिन्न सेवा सुविधा पाए, त्यो मात्रै होइन त्यसको समग्र रेखदेख र परिचालनको जिम्मेवारी पनि लामिछानेले नै पाए”, त्रिपाठी अगाडि भन्छन्, “गैरकानुनीरुपमा भित्र्याइएको स्रोतको हर्ताकर्ता निर्दोष भन्ने नै हुँदैन ।”
त्रिपाठीका अनुसार कतिपय सहकारीबाट उनकै नाममा रकम ल्याइएको प्रमाणहरू पनि आएका छन् । जसलाई प्रतिवेदनमा नलेखिए पनि सीआईबीले प्रमाणहरू जुटाएको उनको भनाई छ ।
संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई गोर्खा मिडियामा भित्र्याइएको रकमको जिम्मेवार ठहर गर्दै सोका आधारमा उनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, यसो भनिरहँदा संसदीय समितिले न त कारबाही गर्न सक्छ, न त मुद्दा चलाउन सक्छ । बाँकी विषय सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने वा उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्णय लिन सक्छ ।
यसअघिका थुप्रै संसदीय समितिका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । यद्यपि, ती निष्कर्षहरूका आधारमा जुनसुकै बेला कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ । तर, सहकारी ठगीको विषय कानुनी निकायसम्म पुगिसकेको कारण सहजै सहमतिमा टुङ्ग्याउने अवस्था नभएको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।
