काठमाडौं । लामो विवादलाई छिचोल्दै गत वैशाख ३० मा सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्कबापतको रकम उठाउन बाटो खोलिदिएको थियो । अदालतले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको विभिन्न आठ वटा रिट खारेज गर्दै सो मुद्दामा मुछिएका नौ वटा सेवा प्रदायकबाट रकम अशुल्क भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले सो फैसला गराएको थियो ।
यद्यपि, वैशाख ३० मा फैसला भए पनि हालसम्म उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन । जसको कारण कुनै पनि सेवा प्रदायकले शुल्क तिरेका छैनन् । सेवा प्रदायकले पूर्णपाठको आधारमा मात्रै शुल्क तिर्ने बताइरहेका छन् ।
तर, सर्वोच्चले पूर्णपाठ नदिइरहँदा र विवाद कायमै रहँदा समग्र इन्टरनेट सेवा भने प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले तत्कालीन निर्णयकै आधारमा शुल्क नबुझाएसम्म सटहीको सुविधा नदिँदा सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीलाई रकम पठाउन सकेका छैनन् । जसको प्रभाव जुनसुकै बेला सेवा रोकिने जोखिम बढेको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनी एयरटेल तथा टाटा कम्युनिकेसनबाट ब्यान्डविथ सेवा खरिद गरेका छन् । कर विवादको कारण सेवा प्रदायकले १६ महिनादेखि ब्यान्डविथ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई रकम बुझाउन पाएका छैनन् ।
पराजुलीका अनुसार सो रकम ७ अर्बमाथि पुगेको छ । यस्तोमा जुनसुकै बेला सेवा रोकिने जोखिम बढेको उनले बताए ।
“गत वैशाखमा केही समय उनीहरूले सेवा रोकेका थिए, तत्कालीन समय प्राधिकरणकै आग्रहमा खोलिएको थियो, तर विषय अहिलेसम्म पनि जहाँको त्यहीँ भयो”, पराजुलीले भनेका छन्, “उनीहरूले पनि बेवास्ता गर्न थालिसके, जुनसुकै बेला सेवा रोकिन सक्छ ।”
अदालतको आदेशअनुसार शुल्क तिर्न सेवा प्रदायकहरू तयार भएको भन्दै पराजुलीले तत्कालको लागि निकास खोजिनुपर्ने बताए । यद्यपि, यसमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको उनको भनाई छ ।
“इन्टरनेट सेवा अत्यावश्कीय सेवाअन्तर्गत पर्दछ, जुन रोकिनु ठुलो घाटाको विषय हो”, उनले भनेका छन्, “हामी अदालतको आदेशलाई पालना गर्छौँ, पूर्णपाठ आउनुप¥यो, तर योबिच सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुभएन भन्ने हो, यद्यपि सरकार संवेदनशील भएन ।”
दूरसञ्चार प्राधिकरण भने अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । प्राधिकरणले अदालतको फैसलाअनुसार कर नतिरेसम्म सटही सुविधाको सिफारिस गर्न नसकिने बताएको छ ।
“सर्वोच्च कर तिर्नुपर्छ भनेको छ, तर पूर्ण पाठ नआएको कारण यति नै तिर भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन”, उनले भनेका छन्, “हामी सेवा प्रदायकले कर नतिरी सटही सुविधाको सिफारिस गर्ने अवस्थामा छैनौँ । कानुनीरुपमा हामी बाँधिएका छौँ ।”
