काठमाडौँ । संसदमा विपरीत विचार धाराका दुई ठुला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताको नेतृत्वमा छन् ।
दुई ठुला दल सत्तामा पुगेसँगै अघिल्लो सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी, सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसहित स्वयम् ओली मुछिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धान रोकिएको छ । अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरू हेरफेर भएका छन् ।
गत असार १७ गते राति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरू बसेर सात बुँदे सहमति भएसँगै सरकारको ध्यान सहकारी प्रकरणमा केन्द्रित भएको थियो । गत ३ गते सहकारीको संसदीय छानबिन समितिले एक हजार १२४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसको केन्द्रमा थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर सहकारीको छानबिन हुँदा देशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए । यस कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)ले आफू आबद्ध भएका अधिकांश सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लगेका थिए ।
सहकारीको पैसा अवैध रूपमा गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको भन्दै सञ्चालक जीबी राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी दोषी भएको प्रतिवेदनको ठहर रहेको छ । प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । जीबी फरारको सूचीमा छन् भने रविमाथि सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पक्राउ गर्न सक्ने बाटो राखेको छ ।
आक्रोशित बन्दै रवि
प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति लामिछानेले सहकारीबाट व्यक्तिगत रूपमा रकम अपचलन नगरेको तर गोर्खा मिडियामार्फत संस्थागत रूपमा दोषी देखिएको ठहर गरेको छ । नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै रास्वपाका नेताहरूले आफ्नो पार्टी सभापतिले सहकारी प्रकरणमा निर्दोष ठहर भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यता, सरकारमा रहेका नेताहरूले रविमाथि कारबाही हुने बताउँदै आएका छन् । यसले सरकारमाथि रविलाई दोषी ठहर गरी पक्राउ गर्नु पर्ने दबाब बढेको देखिन्छ । यो कुरा बुझेका उनले घुमाउरो शैलीमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको राजनीतिक भविष्य जोगाउन आफूलाई सुलीमा चढाउन खोजेको दाबी गर्न भ्याए ।
यसैबिच गत आइतबार रवि पक्राउ पर्ने समाचार देशव्यापी बन्यो । रास्वपाको पार्टी कार्यालयमा नेता कार्यकर्ताको भेला भए । उनीकी पत्नी निकिता पौडेल (लामिछाने) रास्वपा पार्टी कार्यालय पुगिन् ।
रास्वपा पार्टी कार्यालयमा प्रहरी पुगे लगत्तै आक्रोशित बनेका रविले आफूलाई सरकारका नेताहरूमाथि प्रश्न गरे । आफूलाई पक्राउ गर्न सरकारले तयारी गरेको चाल पाएका रविले नक्कली भुटानी शरणार्थी, सरकारी जग्गा हिनामिना, गिरिबन्धुलगायत घोटालाको घटनामा प्रश्न गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक सहकारीको करिब १५ करोड हिनामिना गरी श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि प्रश्न गरे ।
सत्ता पक्ष आक्रामक, प्रतिपक्षी सङ्गठित
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको अनुसन्धान थामछुम पार्न कोसिस गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सहकारी प्रकरणमाथि खनिँदै रविमाथि हाबी हुँदै छ । जसले सरकार प्रतिपक्षी दलमाथि आक्रामक बनेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसअघि सरकारी पक्षका सांसदहरुले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादीले गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई चिढ्याएको थियो । संसदमा हिंसा शब्दमाथि वादप्रतिवाद हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफै अन्नपूर्ण पोष्टका मालिकले ल्याएको पुस्तक विमोचनमा पुगेर आफ्नो रुप प्रस्तुत गरे । यसले आफूले १७ हजार मान्छे नमारेको बताउँदै माओवादी जनयुद्ध हिंसा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
यता, एमालेबाट चोइटिएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक बन्दै आएका छन् । पार्टी विभाजन गरी अलग भएका पूर्वएमाले नेतामाथि ओली खनिँदै गर्दा एकीकृत समाजवादीले दबाब महसुस गर्दै आएको छ ।
यसरी सरकार प्रतिपक्षी दलमाथि हाबी हुँदै गएपछि प्रतिपक्षी दलहरू सङ्गठित बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबै प्रतिपक्षी दल मिल्नु पर्ने संकेत गरेका छन् ।
यसका लागि माओवादी र समाजवादीसहित पाँच दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने प्रयास गरेका छन् । यता रास्वपालाई प्रतिपक्षीमा सङ्गठित गर्न उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । पछिल्लो समय रविमाथि सरकार हाबी हुँदा माओवादी रक्षात्मक पक्षमा देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रचण्डसँग भेट गरी दिएको सन्देशले समेत आक्रामक बनेको सत्ता पक्षलाई रोक्न प्रतिपक्ष सङ्गठित बनेको स्पष्ट भएको छ ।
