काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ ।
असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।
यस्तै, बैठकले २०७८ साल चैत्र २४ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरउपर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, राजस्व न्यायधीकरण नेपालगञ्जको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नीजि प्रयोगका बस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
