काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो । विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालकको रूपमा उनीमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
उनी स्वयंको संलग्नता पुष्टि हुने कागजपत्र नभेटिए पनि उनका विभिन्न नामबाट गोर्खा मिडियामा रकम भित्र्याइएको निष्कर्ष समितिको छ ।
“कम्पनी चलाउने रकम के–कहाँबाट आउँछ ? कसरी आउँछ ? कति आउँछ ? भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने तथा निजहरूमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमति वा फरक मत दर्ज गराएको अवस्था समेत रहेर भएको नदेखिएको हुँदा निज सञ्चालक द्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सँगै, समितिले पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट लामिछानेको फर्जी नाम बनाएर ऋण ल्याइएको भेटिएको भन्दै सो विषयमाथि थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
यद्यपि, यसरी छानबिन समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दै गर्दा एकातिर रास्वपाभित्रबाट लामिछानेले सहकारी ठगीमा ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्दै प्रचार भइरहेको छ भने प्रतिपक्षी अन्य दलले बचाउमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि देखिएका छन् ।
आइतबार भरतपुर विमानस्थल पुगेका प्रचण्डले सहकारी ठगीमा समितिले लामिछानेलाई आरोपित नगरेको बताए । प्रचण्डले विगतमा सहकारी छानबिन सम्बन्धी कार्यदल बनाउन स्वयम् लामिछाने तयार भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
“सहकारीसम्बन्धी जुन कार्यदल संसदबाट बन्यो, त्यो बनाउनुपर्छ भन्नेको एउटा म पनि हो र अर्को रवि लामिछाने पनि हो, उहाँले मेरो बारेमा छानबिन गर्न कार्यदल बनाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपीजी बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो”, प्रचण्डले भनेका छन्, “अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कारबाही गर्न कसैले रोकेको छैन तर, कार्यदलले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई आरोपित गरेको अहिले पनि छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धितमा केही चिज छ भनिएको छ तर, दोषी ठहर गरेको छैन ।”
प्रचण्डले लामिछानेलाई पक्राउ गर्नलाई आफूले रोकेको भन्ने विषय सही नभएको पनि दाबी गरेका छन् । सँगै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बखत सबै निकायबाट आएका रिपोर्ट पनि लामिछानेको विरुद्धमा नरहेको बताएका छन् ।
सरकार फेरिएसँगै प्रचण्ड र लामिछाने दुवै प्रतिपक्षीको बेन्चमा छन् । प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेका दलहरूबिच वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । यस्तोमा प्रचण्डले राजनीतिक स्वार्थपूर्ण भाषा बोलेको माओवादीभित्रकै केहीको टिप्पणी छ ।
“हामी कसैको बचाउमा बोल्न आवश्यक छैन, लामिछाने दोषी हुन् भने कारबाही हुनुपर्छ, हामीले बचाउ गर्नु हुँदैन”, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “प्रचण्डले बचाउ गर्ने गरी बोल्नु सही होइन ।”
अनुकूलता प्रेरित भइरहने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सोही कडीमा हेर्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको पनि धारणा छ । राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई छानबिन प्रभावित बनाउने शैलीमा नेतृत्वबाट बचाउपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय समितिले लामिछानेलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत छानबिन गर्न बाटो खोलेको छ, जसमा छानबिन गर्न सघाउनु आवश्यक छ ।
