सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिएर निकै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको पाइन्छ । यसमा आबद्ध भइरहँदा स्वास्थ्य उपचार मात्रै होइन, अवकासको उमेरमा पेन्सन र काम गर्दैगर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि कभर गर्ने बताइएको छ ।
सूत्र टिभीको अर्थ बहसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग केही जिज्ञासा राखिएको छ । अधिकारीसँग गरिएको संवादको संक्षित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ?
राज्यले जनताका लागि गरिने कुनै पनि कल्याणकारी काम नै सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालमा ८७ वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छन् । सोही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष पनि एक हो । सामाजिक सुरक्षा पनि दुई खालको छ । एउटा योगदानमा आधारित र अर्को योगदान नगरी पाइने । जस्तो बृद्ध भत्ता लिनलाई कुनै योगदान गर्नुपर्दैन । जुन राज्यले सबै बृद्धबृद्धालाई दिन्छ । जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । कर संकलन गरेर राज्यले बृद्धबृद्धालाई त्यस्तो सुविधा दिएको हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने निःशुल्क पाइँदैन । यसका लागि व्यक्ति स्वयंले लगानी गर्नुपर्छ । यो राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएको कल्याणकारी कार्यक्रम त हो तर, निःशुल्क पाइँदैन । त्यसकारण यसको नामै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । जुन कार्यक्रम योगदानमा आधारित हो । यो मूलतः श्रमिकलाई ध्यान दिएर ल्याइएको कार्यक्रम हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकलाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार । ऐनले जुन–जुन क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्ने कल्पना गरेको छ, ती क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अनिवार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
यसमा आबद्ध हुँदाका फाइदा के ?
स्वाभाविक योगदान गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्ने हेरिन्छ । यहाँ व्यक्तिको पारिश्रमिकको मासिकरूपमा ३१ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । विशेषगरी संस्थाले न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत र स्वयम् श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा श्रमिकको जीवनकालमा धेरै खालका जोखिम आउन सक्छन् । यदि त्यस्तो जोखिममा कुनै किसिमको सहयोग भयो भने त्यो जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
स्वयम् योगदानकर्तासमेतले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भइरहँदा यसको विकल्प अरू पनि देखिन्छन् । तुलना गर्दा त्यस्ता कार्यक्रममा बढी फाइदाको अवस्था पनि होला । तर, यसलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन । यो नामअनुसार नै सुरक्षा कोष हो । यसले सुरक्षामा केन्द्रित गर्दछ । लगानी गर्नुछ भने अन्त विकल्प खोज्दा उपयुक्त हुन्छ । यो एकदमै धेरै पैसा कमाउने क्षेत्र होइन । यहाँ रिवार्ड पाइँदैन । यसको मुख्य उद्देश्य नै सुरक्षा हो । त्यसैले यसको नामै सुरक्षा कोष राखिएको छ । यो जोखिम कभर गर्ने कल्पनासहित बनाइएको हो । यसमा सोहीअनुसार नै विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
यसमा आबद्ध हुँदा, मानौँ कसैको ५० हजार आधारभूत तलब छ भने त्यसको ३१ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम मासिकरूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । जुन कानुनी बाध्यता नै हो । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत स्वयम् श्रमिकले दिनुपर्छ । रोजगारदाताले दिने २० प्रतिशत कुनै अतिरिक्त पैसा होइन, श्रम ऐनको कार्यान्वयन हो । किनभने श्रम ऐनले सञ्चय कोषवापत १० प्रतिशत र हरेक वर्ष एक महिनाको अतिरिक्त तलब उपदानबापत दिनुपर्छ । जसको कुल योग १८.३३ प्रतिशत हुन्छ । जसमा श्रमिकको लागि गरिएका अन्य जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा रोजगारदाताले थप केही लगानी गर्नुपर्छ । करिब–करिब २० प्रतिशत जुन कानुनी हिसाबले नै दिनुपर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षामा दिने हो । श्रमिकले पनि कुनै अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्दैन होइन । आफ्नै सञ्चय कोष बापतको रकम यहाँ लगानी गर्ने हो । यो कानुनी दायित्व हो ।
यसमा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिकको जीवनमा आउने सबै खालका जोखिमलाई यसले कभर गर्छ । यसमा भएको लगानीबाट भविष्यमा उसले ब्याजसहित नै प्रतिफल पाउँछ । सँगै स्वास्थ्य उपचार, बिरामी भएको बेलामा पारिश्रमिक, मातृत्वअन्तर्गत प्रसूति भएको बेलामा बिदाको पैसा, शिशु स्याहार खर्च, दुर्घटना भएमा स्वास्थ्य उपचार, अशक्तता भएमा पेन्सन र श्रमिकको मृत्यु भएमा पनि उसको परिवारले मासिक पेन्सन पाउने अवस्था रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, यसमा आबद्ध भएपछि श्रमिकले ६० वर्ष पूरा भएपछि आजीवन पेन्सन पाउने अवस्था रहन्छ । यसमा आबद्ध भइरहँदा सरकारी सेवामा किन प्रवेश गर्न पाइन भन्ने रहँदैन ।
बाँकी जानकारीका लागि संवाद हेर्नुहोला
