काठमाडौं । असार ३० अर्थात् तीन महिनादेखि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ । असार ३० मा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका केही साना दलको समेत समर्थन लिँदै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओलीको यो चौथो कार्यकाल पनि हो ।
उनी यसअघि २०७२ असोज २५ मा पहिलो पटक, २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक र संसद् विघटनपछि २०७८ वैशाख ३० तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
ओलीको चौथो कार्यकालको ‘हनिमुन’ समय सकिँदै छ । तर, हनिमुन समय सकिँदै गर्दा सरकारले आशा होइन, थप निराशाको स्थिति बनाएको छ ।
विशेषगरी यसअघिको सरकारले कारबाही थालेका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि कारबाही होइन सामसुम पार्ने र नयाँ–नयाँ काण्डहरूको बीजारोपण गर्ने काम ओली सरकारबाट हुन थालेका छन् । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु, सुन तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका प्रकरणलाई हेर्दा, कारबाही होइन थामथुमको अवस्था बनेको छ ।
बरु, ओली सरकार नयाँ काण्डहरूको सिर्जना गर्न उद्धत देखिएको छ । बदनामित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग करोडौँको जग्गा लेनदेनको घटना सामान्य खालको देखिन्न । जसले सत्ता साझेदारभित्र प्रश्न उठाएको छ भने स्वयम् एमालेभित्र हलचल मच्चाएको छ ।
योबिचमा सत्ता पक्षधरकै तर्फबाट बचाउमा बोल्ने विषय केही देखिएका छैनन् । कांग्रेसभित्रबाट सरकारले निराशाको अवस्था ल्याएको टिप्पणी भइरहेका छन् भने एमालेभित्रकै कतिपयले ‘कलंकित सरकार’ भनेरसमेत आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी जग्गा लिनदेनको काण्डले सरकार निकै बदनामित देखिएको छ ।
सँगै काठमाडौंका मेयर बालेन साह हुन् वा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तारोमा पर्नुले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंका सडक र फुटपाथ सफा र व्यवस्थित बनाउँदै, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाएका बालेनलाई किन घेराबन्दीमा पारियो ? उज्यालो अभियानका कुलमान घिसिङलाई किन सुरुकै दिनदेखि हटाउने प्रपञ्च रचियो ? सत्ता पक्षसँग नै खास जवाफ छैन ।
तीन महिनामा के गर्यो सरकारले ?
तीन महिनाको अवधिलाई मसिनो गरी केलाउँदा, सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पाटो धेरै भेटिन्छ । टीआरसी पारित, टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र सरकारी कार्यालयभित्र शेयर कारोबारमाथि गरिएको रोकलाई सकारात्मक मान्दा अन्य विषयमा सरकारलाई धन्यवाद दिने ठाउँ भेटिन्न ।
कर्मचारीको सरुवा र बढुवामै अल्झिएको सरकारले भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरू थामथुम पार्ने र नयाँ काण्डको बीजारोपण गर्ने बाहेक केही गरेको देखिन्न ।
योबिचमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकालाई सहजीकरण गर्ने काम सरकारबाट भएको छ । प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङको बचाउमा प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रकट भएका छन् । उनले गुरुङको बचाउमा मात्रै बोलेका छैनन्, सँगै पार्टी कार्यालयको नाममा जग्गा दान लिँदै चोख्याउने खेल खेलेका छन् ।
सरकार बन्दै गर्दा सबैभन्दा चर्चामा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण पनि थियो । जुन प्रकरणलाई थामथुम मात्रै पारिएको छैन, जसबारे सत्ता गठबन्धनभित्र नै सार्वजनिक नबोल्न पनि सर्कुलर गरिएको छ ।
सँगै, सरकारले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइललाई बन्द गरिदिएको छ । मुख्य योजनाकार मानिएका बेचन झाको पक्राउपछि अप्रत्याशित शैलीमा सरकार बनेको थियो । जसमाथि नयाँ सरकार बनेसँगै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया रोकियो । योबिचमा उक्त प्रकरणको छानबिनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका सबै प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमाथि पनि नयाँ सरकारले छानबिन तथा कारबाहीलाई अगाडि बढाएन । बनेको छानबिन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने इच्छा सरकारबाट प्रकट भएको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमाथि पनि सरकारले कारबाही थालेको छैन । एकातिर छानबिन समिति नै राजनीतिक तहको बनाइयो भने अर्कोतिर मुख्य आरोपितहरूलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन बनाइयो । यद्यपि, बनेको प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी बाहेक मात्रै किन पक्राउ परे ? प्रश्न सामान्य छैन ।
योबिचमा चर्चित एनसेल काण्डमाथिको छानबिन मात्रै दबाइएन, एनसेललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा नवीकरण गरेर एनसेलको बदनामलाई संस्थागत गर्ने काम गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेलकै मागबमोजिम नवीकरण गर्दै बाँकी कारबाहीका प्रक्रियालाई रोकिदिएको छ । छानबिन प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने चाह प्रकट गरेको छैन ।
स्काउट जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपितलाई पुरस्कृत गरिएको सरकारबाट गरिने थप के आशा गर्ने ?
