काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सरकारका कामकारबाहीबारे गम्भीररुपमा समीक्षा भएको छ । विपक्षी दलहरुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सँगै दलहरुले सरकार पूर्वाग्रही ढंगबाट अगाडि बढिरहेको ठहर गर्दै दबाब दिने निर्णय पनि गरेका छन् ।
बैठकले विपक्षी दलहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्ति बस्नेतले बताएअनुसार सामसामयिक विषयबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको छ । जुन सरकारलाई जिम्मेवारी बोध गराउने हिसाबले हुने उनले बताए ।
“सरकार आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनमा पूर्ण असफल देखियो, सँगै गैरजिम्मेवार पनि देखियो, सुशासनको सन्दर्भमा सरकार चुकेको देखिन्छ”, बस्नेतले भनेका छन्, “हामी सुरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं, प्रतिपक्षीको हिसाबले झकझकाउने काम गर्छौं ।”
सँगै, विपक्षी दलहरुको बैठक सरकारले चाल्नसक्ने सम्भावित कदमबारे चर्चा भएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजिएको र साना दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोबारे धेरैले धारणा राखेको उनले बताए ।
“गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रो अवरोध हुँदैन, तर नियतजन्यरुपमा गरिन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन”, बैठकमा भएको छलफलबारे पाण्डेले भने, “सरकार पूर्वाग्रह साँध्दै नियतजन्य हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ, साना दलहरु सिध्याउन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्ने छ, सबैजसो दलका नेताहरुले यसबारे चासो राख्नुभएको थियो ।”
बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विधिलाई सघाउन आफू तयार रहेको तर, सरकार आफैं विधिलाई कुल्चिँदै आफूविरुद्ध जाइलाग्न खोजेको बताएका छन् । “विधिपूर्वक अगाडि बढ्दा म सहयोग गर्छु तर, नियतजन्यरुपमा आफूविरुद्ध आए स्वीकार्य हुँदैन भन्नुभएको छ”, बैठकबारे रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने, “सत्तारुढ गठबन्धन कतिखेर समात्दा ठिक हुन्छ भनेर ज्योतिष हेराउन जानुभएको छ ।”
पूर्वाग्रह साँध्दै नियतजन्यरुपमा चाल्ने कदममा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय विपक्षी दलहरुले गरेका छन् ।
विशेषगरी सरकारले सहकारी अपचलन घटनामा छानबिन समितिले कारबाहीकाे सिफारिस गरेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट समूहको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । शुक्रबारको आकस्मिक शैलीको विपक्षी दलहरूकाे बैठक सरकारको सम्भावित कदमबारे केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
नयाँ बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक, सत्तारूढ लाेसपा पनि सहभागि
