काठमाडौं । शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा विपक्षी दलहरुको बैठक बस्यो । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको बैठकमा विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी र एकीकृत समाजवादी फुटाउने गरी ल्याउन खोजिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताएअनुसार बैठकमा सरकारको यिनै सम्भावित कदमबारे चर्चा भएको थियो ।
हुन पनि गठबन्धन सरकारले चाडपर्वको समयलाई ध्यानमा राखी केही कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मुख्यरुपमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सहकारी अपचलनमा सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेसहित केहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । जुन सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन गरिसकेका छन् । जसअनुसार लामिछाने पक्राउ पर्ने विषय स्वाभाविक देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा असोज ६ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा अधिकारीहरुलाई बोलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेका थिए । तर, सम्भावित विरोधका बिच गृहले एक्सन भने लिएन । त्यसयता सुरु भएको प्राकृतिक विपत्को घटनासँगै लामिछाने पक्राउको विषय टरेको थियो ।
तर, सरकारले परिस्थिति अनुकुल बन्दै जाँदा पुनः एक्सन लिन खोजेको देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको बिफ्रिङअनुसार लामिछानेलाई एक/दुई दिनभित्रै पक्राउ गर्ने तयारी छ ।
“अहिले रविजी पक्राउ पर्दै हुनुहुन्छ रे भनेर चर्चा भइरहेको छ, मिडियामा पनि कुरा आएको छ”, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने, “राज्यले उहाँलाई एक/दुई दिनभित्रै पक्रिन सक्छ।”
बिहीबार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागि भएका थिए । जसमा ओलीले सांकेतिकरुपमा लामिछाने पक्राउबारे बोलेको कुरा प्रचण्डले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।
यता, यही बेला एकीकृत समाजवादीभित्र चरम विवादको अवस्था छ । पार्टी महाधिवेशनसँगै कार्यविभाजनलाई लिएर असन्तुष्ट समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीभित्र झण्डै आधाको संख्यामा नेताहरु विभाजनको पक्षमा देखिएका छन् । यस्तोमा विद्यमान ऐन, कानुन विभाजनको लागि सहज छैन । यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा एकीकृत समाजवादी सहज विभाजन हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच भने मतभिन्नता देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकीकृत समाजवादीलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, रवि लामिछानेको विषय र एकीकृत समाजवादीको विषयमा ओली र देउवाबिच लेनदेनको सम्भावना देखिन्छ ।
राजनीतिमा सबै कुरा जायज भनेजस्तै लेनदेनको सहमति भएमा लामिछाने पनि पक्राउ पर्न सक्छन् र एकीकृत समाजवादी पनि फुट्न सक्छ ।
विपक्षी दलहरुको बैठकमा लामिछाने र नेपालले अन्य दलहरुको साथ खोजेका थिए । जसमा मिलेर जाने निर्णय दलहरुले गरेका छन् ।
“गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रो अवरोध हुँदैन, तर नियतजन्यरुपमा गरिन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन”, बैठकमा भएको छलफलबारे एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेका छन्, “सरकार पूर्वाग्रह साँध्दै नियतजन्य हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ, साना दलहरु सिध्याउन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्ने छ, यसमा सबैबिच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।”
हुन पनि विपक्षी दलहरुले सरकारका सम्भावित कदमलाई प्रतिवाद गर्ने गरी संयन्त्र गठन गरेका छन् । बैठकमा भएको ६ बुँदे सहमतिलाई हेर्दा, सरकारको प्रत्येक कदमलाई संयुक्तरुपमा प्रतिवाद गर्ने भनिएको छ ।
