काठमाडौँ । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य एक जना, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन् ।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने छ ।
