काठमाडौँ । शुक्रबार साँझ प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परे । सूर्य दर्शन सहकारीको बचत रकम हिनामिनाको आरोपमा लामिछानेलाई प्रहरीले पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो ।
पार्टी कार्यालयबाट रवि पक्राउ परेसँगै रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । यस्तै, सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेससहित नेताहरूविरुद्ध पनि विरोध भएको थियो ।
लामिछाने पक्राउ परेसँगै शनिबार देशभर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रर्दशन गरिरहेका छन् । प्रर्दशनकारीले सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरेका छन् ।
रवि पक्राउ पर्नुभन्दा एक साताअघि मात्रै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिएका थिए । बजार मूल्यअनुसार झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ पर्ने जग्गा दान पाएको एमालेलाई केन्द्रीय पार्टी कार्यालयसमेत उनै गुरुङले बनाइदिने चर्चा भइरहेको छ ।
बालुवाटारमा सरकारको स्वमित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा खरिद गरी विवादित भएका व्यापारी मीनबहादुरले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली नेतृत्वको पार्टीलाई जग्गा दान दिनु आफैमा कानूनविपरीत हो ।
प्रधानमन्त्रीले व्यापारीसँग लिएको जग्गामा कानूनविपरीत मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगले पनि छानबिन गर्नु पर्ने विषय हो । यसैबीच उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने जनाइएको छ । तर, एमालेले व्यापारी मीनबहादुरसँग लिएको दान स्पष्ट रुपमा स्वार्थ बाझिएको छ ।
सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर आवाज उठाइरहेको छ । आफू सत्तामा हुँदा कानूनविपरीत अर्बौं मूल्यको जग्गा लिएर संसदीय छानबिन समितिले दोषी ठहर नगरेका नेतालाई पक्राउ गरेको भन्दै आक्रोश बढेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ र ३९ मा दलहरुले लिने आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३८ को उपदफा ५ मा ‘आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ६ मा दलले तोकिएभन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एमालेलाई व्यापारीले दिएको जग्गाको स्रोत खुलाइएको छैन ।
सोही ऐनको दफा ३९ मा कसैले सर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधानविपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले विवादित व्यापारीसँग जग्गा दान लिँदा स्पष्ट रुपमा स्वार्थ बाझिएको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष अोली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देशमा सुशासन र स्थिरता कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कानूनविपरीत खुलमखुल्ला अर्बौंको दान लिएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध रुपमा आएको सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ हुँदा प्रधानमन्त्री पदमा बसेर अवैध दान लिने ओलीमाथि अख्तियार कस्तो कदम बढाउला ?
