काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारा छ, ‘भ्रष्टाचार गदिर्न र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ । सँगै उनले अगाडि बढेर भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन ।’
तर बिडम्बनाको विषय मान्नुपर्छ, जहाँ–जहाँ सुशासनमाथि लात्ति हानिएकाे देखिन्छ, त्यहाँ ओलीसँगै देखिन्छन् । ओलीमाथि प्रश्न उठ्छन् ।
अहिले विवादित व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा दानस्वरुप लिएको घटनाले मुलुक तरंगीत छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका गुरुङमाथि करछली, किर्तेलगायतका आरोप छन् । उनीमाथिका कतिपय मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
तर, अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा ओलीले भने पार्टी कार्यालयका लागि भनेर झण्डै १ अर्ब बराबरको जग्गा लिने सम्झौता गुरुङसँग गरेका छन् । रोचक विषय, गुरुङले १ अर्ब बराबरको जग्गा मात्रै होइन, सो ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिने आश्वासन पनि दिएका छन् । भवन शिल्यान्यास गर्दै गुरुङले २०८२ दसैंको घटस्थापनामा भवन उद्घाटन गरिदिने बताएका थिए ।
स्वयम् कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्वमा रहेका ओलीले गरेको यो लेनदेनले आमरुपमा प्रश्न उठाएको छ । तर, यसलाई ओलीले अति सामान्य मान्दै उक्त जग्गा लेनदेनलाई पार्टी बैठकबाटै विधिवतरुपमा सकारेका छन् ।
सँगै ओलीले उक्त जग्गा लेनदेनको विरोध गर्नेलाई कारबाही स्वपरुप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि बैठकबाट गराएका छन् । जग्गा लेनदेनको विरोधमा उभिएका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय एमाले सचिवालय बैठकले गरेको छ । जुन निर्णय तीन नेतामाथि कारबाहीको तयारीस्वरुप गरिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, मिनबहादुर गुरुङमात्रै होइन, यस्ता प्रश्न उठ्ने घटनामा ओली थुप्रै पटक मुछिएका छन् । यती, वाइडवडी, ओम्नी, गिरीबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, बिजुलीको बक्यौता विवादलगायत दर्जनौं घटनामा ओलीकाे नाम जाेडिएकाे पाइन्छ ।
वाइडबडीदेखि जलहरीसम्म
चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको भनिएकाे नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीसम्म प्रश्न उठ्ने गरेका छ । २०७५ पुस १७ मा लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्रीह रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सँगै, निगमका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारीलाई भागिदार बनाएको थियो । तर, यो प्रकरण ओलीले संसद विघटन गरेर ठिसमिस मात्रै पारेनन्, यसमा डामिएका लागि अरुमाथि छानबिन गर्ने निकायकै प्रमुखमा सिफारिस गरिदिए । जसलाई हेर्दा, ओली स्वयम् संरक्षक बनेको देखाउँछ ।
ओलीसँग जोडिएर आउने नाम हो, ओम्नी काण्ड । महामारीका बेला भएको व्यापक अनिमितताकाे काण्डको रुपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । करोडौं अनियमितता भएको खुला आँखाले देखियो यद्यपि, यसमाथि कारबाही भएन । एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४ सय डलरको सम्झौता, त्यो पनि विद्यमान ऐन/कानुन मिचेर गरिएको थियो । जसमा २३ लाख ९४ हजार डलर खर्च गरियो । जुन खर्चमाथि व्यापक अनियमितता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइयो । अख्तियारसम्म उजुरीहरु पुगे । तर, दबाइए ।
योबिचमा निकै चर्चामा रहेको अर्को प्रकरण हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीका थुप्रै निकटस्थ मुछिएका छन् । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि छानबिन गरी कारबाही थाल्यो तर, शीर्ष नेतासम्मै लहरो पुगेसँगै छानबिन प्रभावित बन्यो । बेचन झासम्म आउँदा प्रकरणमाथिको छानबिन नै प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै यो प्रकरण थप दबाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कारण ओली निकटस्थको सहभागिता भन्ने आरोप छ ।
यस्तै, संसददेखि सडकसम्म चर्चामा रहेको अर्को काण्ड हो, गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा काण्ड । जसमा ओलीकाे नाम जाेडिएर आउँछ । ओलीले दोस्रो संसद विघटनअघि २०७८ वैशाख १३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट गिरीबन्धुकै लागि हदबन्दी छुटको निर्णय गराएका थिए । जसमा अरबौंको खेल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्रा जोडिएको उक्त काण्डमा ओली निकट मानिने एमाले नेतृ पद्मा अर्यालसमेत डामिएकी छिन् । स्वयम् अहिलेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले संसदमा पटक–पटक छानबिन समिति गठनको माग गरेपनि सत्ता सहकार्यसँगै भने उसले उक्त मागलाई थाँती राखेको छ । नयाँ सरकारसँगै गिरीबन्धु काण्डको फाइल बन्द गराइएको छ ।
ओलीमाथि सधैँ प्रश्न उठिरहने घटनाको रुपमा पशुपतिनाथमा जलहरी हालिएको विषय पनि हो । जसमा व्यापक अनियमितताको गन्ध आउँछ । यद्यपि, सोमाथिको छानबिन पनि सत्ता हेरफेरसँगै प्रभावित भएका छन् । बेला बखत ओलीलाई नै केन्द्रित बनाएर प्रश्न उठेपनि उक्त विषयलाई निरुपण गरिएको पाइँदैन ।
उल्लेखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन्, प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्य थुप्रै विवादका घटना पनि जोडिएका छन् । जसको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
