काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्य सम्पादन कमजोर भएका सरकारी संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन् ।
मन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेण्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञको अध्ययन समिति गठन गरिने छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तय भएको छ ।
समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार यी कम्पनीहरू लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् । जसमा उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोरका साथै घाटामा छन् ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलगायत सहभागी थिए ।
