काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम समय राेकिएकाे छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमति नजनाएसँगै अध्यादेश राेकिएकाे हाे ।
अध्यादेश अलमलमा परेसँगै ओलीले आकस्मिकरूपमा बाेलाएकाे मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि स्थगित भएकाे छ । साँझ ५ बजेका लागि बाेलाइएकाे बैठक अन्तिम समय स्थगनकाे सूचना पाएकाे एक मन्त्रीले बताए ।
कांग्रेस उच्च स्राेतले जनाएअनुसार अध्यादेशमा देउवाले दुई कारण देखाएर असहमति जनाएका छन् । जसमध्ये पहिलाेमा साना दल चिढ्याउन नहुने उनकाे तर्क छ भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गिरफ्तारीसँगै अध्यादेश ल्याउँदा माहाेल सत्ता गठबन्धनविरूद्ध जानसक्ने तर्क गरेका छन् ।
‘प्रतिपक्षीहरूलाई चिढ्याउँदै अवस्था जटि हुनसक्छ भन्ने बुझाइ देउवामा देखिएकाे छ, उहाँले अध्यादेश तत्काल हुँदैन भन्नुभएकाे छ’, कांग्रेस उच्च स्राेतले भन्याे ।
कांग्रेसभित्र शीर्ष तहका थुप्रै नेताहरूले अध्यादेशबारे असहमति जनाएकाे स्राेतले बताएकाे छ ।
ओलीले आइतबार साँझ देउवासँग छलफल गरेका थिए । उनले देउवा सहमति हुने बुझाइसहित तयारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्काे बैठक बाेलाएका थिए ।
अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा विशेषगरी एकीकृत समाजवादी त्रर्सिएकाे थियाे । जसमा अन्य साना दलले पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ओलीले केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत वा संघीय संसदका सांसद २० प्रतिशत भए पनि नयाँ दल गठन हुन सक्ने व्यवस्था राख्दै अध्यादेश तयार गरेका छन् । जसमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र छुट्टिन नमिल्ने व्यवस्था पनि हटाउन लागिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेकाे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने व्यवस्था पनि छैन ।
