काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै केही साना दललाई विभाजनको बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजना तत्कालका लागि असफल बनेको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको असहमतिसँगै ओलीको योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार भएको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक छलफलमा अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय भएपछि ओली बाध्यकारीरुपमा पछि हटेका हुन् ।
कांग्रेसभित्र ओलीको सम्भावित रणनीतिबारे समीक्षा भएको थियो । जसमा नेताहरुले कांग्रेसलाई हुने क्षतिबारे बिफ्रिङ्ग गरेका थिए ।
“अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने होइन, तर आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीबिच गहन छलफल भयो, यसरी अध्यादेश नै ल्याइहाल्न पर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेनौं”, कांग्रेसभित्रको छलफलबारे नेता अर्जुनरसिंह केसीले भने, “एमालेभित्रको रणनीति के हो, उहाँहरुले जान्ने कुरा हो, तर कांग्रेस लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताबाट तलमाथि हुँदैन ।”
केसीले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित रणनीतिबाट क्षति हुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ । हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश ल्याउने योजना नै अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई वैधानिकता दिने र एकीकृत समाजवादीलगायतलाई फुटाउने कोणबाट आएको थियो ।
अहिले राई नेतृत्वको जसपा वैधानिकताको खोजीमा छ भने एकीकृत समाजवादीभित्र विभाजनको अवस्था छ । तर, कानुनी व्यवस्था नहुँदा दुवै समूह अप्ठ्यारोमा छन् ।
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल विभाजन गराउन सक्ने अवस्था छ । सँगै नयाँ दल गठन भएको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । जसलाई अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गर्ने पक्षमा ओली थिए ।
एकीकृत समाजवादीमात्रै होइन, अध्यादेश जारी हुँदै गर्दा रास्वपा, लोसपा, नाउपालगायतभित्र पनि विभाजनको जोखिम देखिन्छ । ति पार्टीलाई विभाजन गराएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने रणनीतिमा पनि ओली थिए ।
एमालेका एक नेताले बताएअनुसार राई नेतृत्वको जसपा नेपाल, एमालेसँग एकता गर्न आतुर छ भने एकीकृत समाजवादीबाट कम्तिमा ५ जना सांसद एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । “अहिले अशोक राईका ७ जना र एकीकृत समाजवादीका ५ जना जति एमालेमा आउन तयारीमा हुनुहुन्थ्यो”, एमालेका ति नेताले भने, “रास्वपा र केही साना दलबाट पनि आउने चाहना राखेको पाइयो, अध्यादेश ल्याएमा बाटो फुक्ने अवस्था थियो ।”
यदि, अध्यादेश ल्याएको भए एमाले पहिलो पार्टी बन्नेमा समस्या थिएन । ति नेताले बताएअनुसार एमालेभित्र १०० को आसपासमा सांसदको संख्या पुग्ने अवस्था थियो ।
जुन सम्भावनाबारे कांग्रेस पनि स्पष्ट बनेसँगै अध्यादेश रोकिएको देखिन्छ । “कुनै अमुक शक्तिलाई भरथेग गर्न अध्यादेशको पक्षमा हामी छैनौं”, सो रणनीतितर्फ संकेत गर्दै कांग्रेस नेता केसीले भनेका छन् ।
तर, रवि पक्राउका बेला अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसले सहमति दिएको एमालेका ति नेताले बताए । “उहाँहरु पहिला रविको विषयबाट अध्यादेश ल्याउन सहमत हुनुभयो, तर पछि रवि पक्राउ भइसकेपछि ब्याक हुनुभयो”, ति नेताले भने, “कांंग्रेसले रणनीतिकरुपमा असफल बनाएको देखिन्छ ।”
ओलीले दसैं अगाडि पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । स्रोतले बताएअुनसार ओलीले एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट समूहलाई दसैंअघि नै अध्यादेश आउने बचन दिएका थिए ।
दसैंअघि असफल भएको तयारी दसैंपछि पनि सहमति तोडिएसँगै असफल भएको छ । “गठबन्धन भनेर मात्रै भएन, दुवैका आफ्ना रणनीति र स्वार्थ छन्, एकले अर्कोलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने छ”, ति एमाले नेताले भने, “फेरि नयाँ शिराबाट मिलनबिन्दु खोज्दा सम्भावना हुन सक्छ ।”
