काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत शुक्रबार साँझ काठमाडौँस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परे । गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन हुँदा सहकारीबाट करोडौँ रकम कम्पनीमा ल्याएर हिनामिना गरेको आरोपन उनी पक्राउ परेसँगै देशको राजनीति तरङ्गित बनेको छ ।
यसअघि सहकारी ठगीमा लामिछाने मुछिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको आग्रहमा सरकारले सहकारीको बचत रकम हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न विशेष छानबिन समिति बनाएको थियो ।
नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बसेको समितिले लामिछानेसहित संकटग्रस्त सहकारी सञ्चालकहरुको बयान लिएको थियो । लामो समय अनुसन्धान गरेको समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेसमेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम आएको तर, उनी स्वयमले ऋण नलिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोही आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लामिछाने सहकारी ठगीमा दोषी नदेखिएको भन्दै दाबी गर्दै आएको थियो । यसैबीच, प्रहरीले लामिछानेलाई शुक्रबार पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि कास्की जिल्ला अदालतबाट ६ दिनको म्याद लिएको छ ।
रास्वपाका संस्थापक तथा सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले राजनीति प्रतिशोध साध्न आफ्नो पार्टी सभापतिलाई पक्राउ गरेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।
तर, सभापति लामिछानेमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा विभिन्न ८ वटा उपदफामा ऋण प्रवाह गर्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोर्खा मिडियामा ऋण ल्याएको सहकारीहरुमा लामिछाने साधारण सदस्यसमेत नभएको देखिन्छ । त्यो रकम ल्याउनमा लामिछानेको भूमिका प्रमाणित भए उनलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
यस्तै, सहकारी ऐनकै दफा १२२ को उपदफा (त)मा सहकारी संस्थालाई नोक्सानी बनाउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा १२४ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सहकारीमाथि नोक्सानी बनाएको आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाय कायम गरिएको छ । रवि लामिछानेले सहकारीमा १० करोडभन्दा माथि नोक्सानी बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनी दोषी प्रमाणित ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
यस्तै, अपचलन गरेको रकम दोषीबाट नै असुल उपर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा गोर्खा मिडियामा ल्याएर हिनामिना भएको सहकारीको रकम लामिछानेसहित दोषी ठहर भएका संलग्नहरुसँग असुल गरिने छ । उनको भागमा जति रकमको बिगो देखिन्छ, त्यति नै जरिवानासमेत हुने देखिन्छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ मा मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप हुने भनिएको छ । सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने संगठित रूपमा गरिएको देखिन्छ । यसमा पनि दोषी ठहर भए उनीमाथि सहकारी ठगीमा हुने सजाय (६ देखि ८ वर्षसम्म) ५० प्रतिशत सजाय थप हुने छ । अर्थात् उनी थप चार वर्ष जेल बस्नु पर्ने हुन्छ ।
संगठित अपराधमा प्रहरीले आरोपीलाई कम्तिमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ । तर, लामिछानेका हकमा उनी एक महिनामा मात्रै हिरासतमा बस्ने भएको छ । उनीसँग एउटै कसुरमा मुछिएका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेको समयलाई आधार बनाए लामिछाने कम हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको हो । जोशी एक महिनाअघि नै पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानलाई थप गर्नु परे हिरासतको समय बढ्न सक्ने छ ।
यसैगरी, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कम्तिमा ९० दिनसम्म हिरासतमा बस्नु पर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनको दफा १७ मा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जसअन्तर्गत उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोजिम थुनामै राखी अनुसन्धान गर्न माग गरिएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक-पटक गरी, एकपटकमा एक महिनादेखि नबढ्ने गरी ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
तर, यस मुद्दामा तत्काल मुद्दा दायर गर्ने गरी यथेष्ट प्रमाण नभेटेमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै राखेर हाजिरी जमानीमा छाड्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार दुई करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण भए ६ देखि १० वर्ष कैदको सजाय हुनेछ । यस्तै, दुई करोडभन्दा कमको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा २ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दाहरुमा दोषी ठहर भए अदालतले यी ऐन कानूनका आधारमा जरिवानासहित कैद सजायको फैसला गर्ने छ । उनी निर्दोष भए पुनः पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्ने व्यवस्था रहन्छ ।
