काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार ३० मा गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो ।
दुई दलले विशेषगरी आमरूपमा देखिएको निराशालाई चिर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजाने र संविधान संशोधनसहितका उद्देश्य राखेका थिए ।
ठूला दल स्वभावतः मिल्दा आमरूपमा पनि स्थिरताको सञ्चार भएको थियो । दलका नेताहरुले पनि सरकारले रफ्तारमा नतिजा दिने बताएका थिए । यद्यपि, एक सय दिनको बिचमा सरकारले आशा होइन, निराशा पैदा गराएको छ ।
सरकार गठनको तीन महिनालाई समीक्षा गर्दा, सेयर बजारको सूचकबाहेक अन्यमा सकारात्मक अवस्था देखिन्न । योबिचमा सरकारले राम्रो काम गरेकोमा केही थान नियुक्ति र सरुवा÷बढुवालाई भने लिन सकिन्छ ।
सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई अघि सारेको छ भने आफ्नालाई मिलाएर आकर्षक ठाउँमा सरुवा र बढुवा गरिँदा आफ्ना नपरेकालाई विकटतिर कारबाही शैलीमा सरुवाको गरिएको पाइन्छ । जसलाई सफलता मानिएको खण्डमा अन्य मानकमा सफलता मान्ने अवस्था छैन ।
विपतमा जवाफदेही हुन नसकेको सरकारले अन्य घटनामा पनि आशा जगाउन सकेन । कतिपय सन्दर्भमा सरकार भएको वा नभएको भन्ने नै जनताले महसुस गर्न सकेनन् ।
कांग्रेस–एमाले सरकार गठनसँगै थुप्रै प्रकरणका फाइललाई बन्द गरिएको छ भने खोलिएको सहकारी प्रकरणमा पनि आफ्नालाई च्याप्ने र आफ्ना नपरेकालाई सिध्याउने खेल खेलिएको छ । सहकारी अपचलनमा सिधा सम्बन्ध नभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिँदै गर्दा सिधा सम्बन्ध देखिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई प्रश्न सोध्नेसम्म आँट सरकारले गरेन ।
योबिचमा बिचौलियाबाट निकै प्रभावित भएको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । हुन पनि सरकार सुशासनको सन्दर्भमा निकै चुकेको देखिन्छ । सरकारका कतिपय निर्णय बिचौलियालाई राहत दिने खालका पनि छन् ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले, विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिएको विषयले बदनामित भएको छ । स्वार्थ बाझिनेगरी यसरी खुलेआम दान लिएको यो घटनाले आमरुपमा प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, एमालेले आलोचनालाई पचाएको मात्रै छैन, पार्टीभित्र विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गरेर समेत तर्साएको छ ।
सरकारको तीन महिने समीक्षा गर्दा नाफामा गएको एक सार्वजनिक संस्थान विद्युत प्राधिकरणमाथिको हस्तक्षेपलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । सरकारले नियोजित ढंगले प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
सँगै उदाहरणीय काम गरिरहेका प्राधिकरण प्रमुखलाई हटाउने योजनामा एकपछि अर्को गरी दबाब बढाएको छ । बिना कारण स्पष्टीकरण सोधिएको घटनाले सरकार कताबाट परिचालित हो भन्ने पनि आमरूपमा प्रश्न उठेको छ ।
तीन महिने अवधिमा सरकारले गरेको राम्रो काम, लामो समयदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गरिएको विषय हो । जसको प्रक्रिया अगाडि बढेको विषयलाई सकारात्मक मान्दा बाँकी विषयमा प्रश्न मात्रै उब्जिन्छ ।
दुई ठूला शक्ति यसरी सत्ता सहकार्यमा रहनु र आमरुपमा आशा होइन, निराशा मात्रै देखिनुलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिन सकिन्न । सरकारले बेलैमा चेतोस् ।
