काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । डेटिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन वापतको विद्युतको बक्यौता नबुझाउने ४३ उद्योगको लाइन बिहीबार रातिदेखि काटिदिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले सोनापुर सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टको विद्युत लाइन काटेको छ । त्यस्तै, भलवारी स्वचालित कारखाना, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, श्याम प्लास्टिक उद्योगलगायत कारखानाको पनि विद्युत काटिएको छ ।
गत असोज २४ गते सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई वापतको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो । तर, ताकेता गरिएको अवधिभित्र बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदा बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । यद्यपि, योबीचमा ५ उद्योगले किस्ता बुझाएका छन् ।
यसअघि असार २५ मा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय गरेपछि साउन ८ मा बक्यौता बुझाउन तीन महिनाको समय दिएर विद्युत लाइन जोडिदिएको थियो ।
तर, साउन यता सरकारले थप कुनै निर्णय लिएको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेपनि बक्यौता विवादमा कुनै ठोस छलफल भएको थिएन ।
चुलिँदै सरकार–प्राधिकरण विवाद
विद्युत बक्यौता विवादमा सरकार र प्राधिकरणबिच टसल देखिँदै आएको छ । प्राधिकरण बक्यौता उठाउने पक्षमा उभिँदा सरकारले भने उद्योगीको पैरवी गरिरहेको छ ।
यही विवादकै बिच सरकारले कारबाही गर्ने तयारीस्वरुप घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । असोज २३ मा १५ दिनको समयसीमा राखेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको समयसीमा सकिँदै गर्दा घिसिङ्ग एक्सनमा उत्रिएको देखिन्छ ।
यसअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभए पछि नहट्ने अडान लिएका घिसिङले बिहीबार राति काटिदिएका हुन् ।
पछिल्लो कदमसँगै सरकार र प्राधिकरणबिचको विवाद पेचिलो बनेको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी सत्ता साझेदारभित्रै असहमति भएपछि तुहिएको थियो ।
